Q. With reference to the Foreigners Act, 1946 which of the following statements is/are correct?
Select the correct answer using the code given below:
Q. विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सही है/हैं?
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Q. With reference to the Foreigners Act, 1946 which of the following statements is/are correct?
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Q. विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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The correct option is B
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Statements 1 is incorrect: While the central government is vested with powers to detain and deport a foreign national staying illegally in the under Sections 3(2) (e) and 3(2) (c) of the Foreigners Act, 1946, these powers have also been extended to state governments and UT administrations under Articles 258(1) and 239(1) of the Constitution respectively.
Statement 2 is correct: The Foreigners Act, 1946, defines a ‘foreigner’ as a person who is not a citizen of India and it empowers the government to make provisions for prohibiting, regulating or restricting the entry of foreigners into India. The most important provision of the 1946 law, which is still applicable in all States and Union Territories, was that the ‘burden of proof’ lies with the person, and not with the authorities. This has been upheld by a Constitution Bench of the Supreme Court.
Statement 3 is correct: The Foreigners (Tribunals) Order, 1964 was issued by the Central Government under Section 3 of The Foreigners Act, 1946. The Home Ministry made certain amendments in the Foreigners (Tribunals) Order, 1964. It was to empower district magistrates in all States and Union Territories to set up tribunals to decide whether a person staying illegally in India is a foreigner or not. Earlier, the powers to constitute tribunals were vested only with the Centre.
कथन 1 गलत है: हालाँकि केंद्र सरकार को विदेशी व्यक्ति अधिनियम,1946 की धारा 3 (2) (e) और 3 (2) (c) के तहत अवैध रूप से रह रहे किसी विदेशी नागरिक को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति है,साथ ही संविधान के अनुच्छेद 258 (1) और 239 (1) के तहत इन शक्तियों का विस्तार क्रमशः राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तक किया गया है।
कथन 2 सही है: विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946, एक 'विदेशी' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो भारत का नागरिक नहीं है और यह सरकार को अधिकार देता है कि वह भारत में विदेशियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने, विनियमित करने या निषेध करने के लिए प्रावधान करे।1946 के कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, जो अभी भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है,के अनुसार “प्रमाण का दायित्व” व्यक्ति पर है, न कि अधिकारियों पर।इसे सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा है।
कथन 3 सही है: द फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल) ऑर्डर, 1964 केंद्र सरकार द्वारा द फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 3 के तहत जारी किया गया था।गृह मंत्रालय ने द फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल) ऑर्डर, 1964 में कुछ संशोधन किए।यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को सशक्त बनाने के लिए किया गया था ताकि वे यह तय कर सकें कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं।इससे पहले, न्यायाधिकरणों का गठन करने की शक्ति केवल केंद्र के पास थी।
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Statements 1 is incorrect: While the central government is vested with powers to detain and deport a foreign national staying illegally in the under Sections 3(2) (e) and 3(2) (c) of the Foreigners Act, 1946, these powers have also been extended to state governments and UT administrations under Articles 258(1) and 239(1) of the Constitution respectively.
Statement 2 is correct: The Foreigners Act, 1946, defines a ‘foreigner’ as a person who is not a citizen of India and it empowers the government to make provisions for prohibiting, regulating or restricting the entry of foreigners into India. The most important provision of the 1946 law, which is still applicable in all States and Union Territories, was that the ‘burden of proof’ lies with the person, and not with the authorities. This has been upheld by a Constitution Bench of the Supreme Court.
Statement 3 is correct: The Foreigners (Tribunals) Order, 1964 was issued by the Central Government under Section 3 of The Foreigners Act, 1946. The Home Ministry made certain amendments in the Foreigners (Tribunals) Order, 1964. It was to empower district magistrates in all States and Union Territories to set up tribunals to decide whether a person staying illegally in India is a foreigner or not. Earlier, the powers to constitute tribunals were vested only with the Centre.
कथन 1 गलत है: हालाँकि केंद्र सरकार को विदेशी व्यक्ति अधिनियम,1946 की धारा 3 (2) (e) और 3 (2) (c) के तहत अवैध रूप से रह रहे किसी विदेशी नागरिक को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति है,साथ ही संविधान के अनुच्छेद 258 (1) और 239 (1) के तहत इन शक्तियों का विस्तार क्रमशः राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तक किया गया है।
कथन 2 सही है: विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946, एक 'विदेशी' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो भारत का नागरिक नहीं है और यह सरकार को अधिकार देता है कि वह भारत में विदेशियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने, विनियमित करने या निषेध करने के लिए प्रावधान करे।1946 के कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, जो अभी भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है,के अनुसार “प्रमाण का दायित्व” व्यक्ति पर है, न कि अधिकारियों पर।इसे सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा है।
कथन 3 सही है: द फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल) ऑर्डर, 1964 केंद्र सरकार द्वारा द फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 3 के तहत जारी किया गया था।गृह मंत्रालय ने द फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल) ऑर्डर, 1964 में कुछ संशोधन किए।यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को सशक्त बनाने के लिए किया गया था ताकि वे यह तय कर सकें कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं।इससे पहले, न्यायाधिकरणों का गठन करने की शक्ति केवल केंद्र के पास थी।
