The correct option is
D
Neither 1 nor 2
न तो 1 और न ही 2
Explanation:
Statement 1 is incorrect:
- Article 358 is confined to Fundamental Rights mentioned under Article 19 only whereas Article 359 covers all those Fundamental Rights whose enforcement is suspended by the Presidential Order.
- Article 358 suspends the fundamental rights automatically, under Article 19, as soon as the emergency is declared. However, Article 359 does not automatically suspend any Fundamental Right. It simply empowers the president to suspend the enforcement of the specified Fundamental Rights.
- Article 358 can only operate in case of External Emergency (that is, when the emergency is declared on the grounds of war or external aggression) and not in the case of Internal Emergency (i.e, when the Emergency is declared on the ground of armed rebellion). Article 359, on the other hand, operates in case of both External Emergency as well as Internal Emergency.
Statement 2 is incorrect: Article 33 states that Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by Part III shall, in their application to,—
(a) The members of the Armed Forces or
(b) The members of the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) Persons that are employed in any organisation established by the State for purposes of intelligence or counterintelligence; or
(d) Person employed in the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c) be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.
व्याख्या :
कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 358 ,केवल अनुच्छेद 19 के तहत उल्लिखित मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है, जबकि अनुच्छेद 359 में उन सभी मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, जिनके प्रवर्तन को राष्ट्रपति आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है।अनुच्छेद 358, आपातकाल घोषित होते ही, मूल अधिकार स्वत: ही अनुच्छेद 19 के तहत निलंबित हो जाते है। हालाँकि, अनुच्छेद 359 किसी भी मौलिक अधिकार को स्वचालित रूप से निलंबित नहीं करता है। यह केवल राष्ट्रपति को निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार देता है।अनुच्छेद 358 केवल बाहरी आपातकाल के मामले में लागु होता है (अर्थात जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है) आंतरिक आपातकाल के मामले में नहीं (यानी, जब आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है) । दूसरी ओर, अनुच्छेद 359, बाहरी आपातकाल के साथ-साथ आंतरिक आपातकाल के मामले में भी लागु होता है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद, कानून द्वारा, यह निर्धारित कर सकती है कि भाग III द्वारा प्रदत्त किस सीमा तक लागु होगा-
(a) सशस्त्र बलों के सदस्य या
(b) बलों के सदस्यों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव की जिम्मेदारी; या
(c) वे व्यक्ति जो राज्य द्वारा स्थापित किसी संगठन में बुद्धिमत्ता या प्रतिवाद के उद्देश्यों के लिए कार्यरत हैं; या
(d) किसी भी बल, ब्यूरो, या संगठन के उद्देश्यों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्ति (क) से (e) में निर्दिष्ट उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधित या निरस्त किया जाए।