Question

Q. With reference to the Fundamental Rights in Part III of the Indian constitution, consider the following statements:

1. Article 13 defines the term State for the purposes of Part III of the constitution.
2. Article 32 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void.

Which of the above given statements is/are incorrect?

Q. भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 13 संविधान के भाग III के प्रयोजनों के लिए राज्य को परिभाषित करता है।
2. अनुच्छेद 32 घोषणा करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या न्यूनीकरणसभी कानून शून्य हो जाएंगे।

उपर्युक्त कथन में से कौन सा /से गलत है / हैं:

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 और न ही 2

Answer 1

The correct option is C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Explanation:

Statement 1 is incorrect: Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. In other words, it expressly provides for the doctrine of judicial review. This power has been conferred on the Supreme Court (Article 32) and the high courts (Article 226) that can declare a law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any of the Fundamental Rights.
On the other hand, Article 12 defines “state” for Part III of the Indian Constitution.

Statement 2 is incorrect: The provision that laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void is related to Article 13 of the Constitution of India. On the other hand, Article 32 confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या न्यूनीकरण करने वाले सभी कानून शून्य हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत हेतु बनाया गया है। इस शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्रदान किया गया है जो कि किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर एक कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकते हैं।
दूसरी ओर, अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान के भाग III के लिए "राज्य" को परिभाषित करता है।

कथन 2 गलत है: वह प्रावधान जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या न्यूनीकरण करने वाले है, वह कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 32 एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपायों का अधिकार देता है।