Q. With reference to the Fundamental Rights of armed forces and police forces, consider the following statements:

Which of the above statements is/are correct?

Q. सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

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The correct option is B
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Q. With reference to the Fundamental Rights of armed forces and police forces, consider the following statements:

Which of the above statements is/are correct?

Q. सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

राज्य विधायिका अपने पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है।
रक्षा बलों में गैर-लड़ाकू कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
संसद कोर्ट-मार्शल को उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

संसद पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकती है।
आरक्षण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
अगर कोई व्यक्ति लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, तो संवैधानिक उपाय नहीं किया जाता है।

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए केवल उच्चतम न्यायालय ही रिट जारी कर सकता है।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास साधारण कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।

Q. With reference to the Right to constitutional remedies in the constitution, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. संविधान में संवैधानिक उपचार के अधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा संक्षिप्त या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय किसी अन्य निचली अदालत को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है।
संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

रिट जारी करना उच्च न्यायालयों की अनन्य शक्ति है।
उच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक और विधिक दोनों अधिकारों के उल्लंघन हेतु रिट जारी कर सकते हैं।
उच्च न्यायालय केवल लोक निकायों के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं।

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