Q. With reference to the “general consent” given by the state governments in India to the Central Bureau of Investigation (CBI), recently in the news, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. हाल ही में चर्चा में रही भारत में राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दी गई "सामान्य सहमति" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to the “general consent” given by the state governments in India to the Central Bureau of Investigation (CBI), recently in the news, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. हाल ही में चर्चा में रही भारत में राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दी गई "सामान्य सहमति" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
The correct option is D
Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
Explanation:
Recently, the Supreme Court of India has expressed concern on states withdrawing “general consent” given to the Central Bureau of Investigation in operating on their territories. There are two types of consent for a probe by the CBI. These are: general and specific.
Statement 1 is incorrect: On withdrawal of “general consent” given by the state governments in India to the Central Bureau of Investigation (CBI), CBI will not be able to register any fresh case involving officials of the central government or a private person in the state without the consent of the state government. To register such a case, it would require the consent of the state government.
Statement 2 is incorrect: In an order passed in 2018, Delhi High Court ruled that the agency (CBI) could probe anyone in a state that has withdrawn general consent, if the case was not registered in that state. The order came on a case of corruption in Chhattisgarh — the court said that since the case was registered in Delhi, the CBI did not require prior consent of the Chhattisgarh government.
Additional Information:
- When a state gives a general consent to the CBI for probing a case, the agency is not required to seek fresh permission every time it enters that state in connection with an investigation or for every case.
- When a general consent is withdrawn, CBI will not be able to register any fresh case in the state without the consent of the state government. In such cases, CBI needs to seek case-wise consent for investigation from the concerned state government. This is known as specific consent. If it is not granted, the CBI officials will not have the power of police personnel when they enter that state.
व्याख्या:
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों द्वारा अपने क्षेत्रों में संचालन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई "सामान्य सहमति" को वापस लेने पर चिंता व्यक्त की है। CBI द्वारा जांच के लिए दो तरह की सहमति दी जाती है। ये हैं: सामान्य और विशिष्ट।
कथन 1 गलत है: एक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एजेंसी (सीबीआई) उस राज्य में किसी की भी जांच कर सकती है जिसने सामान्य सहमति वापस ले ली है, अगर उस राज्य में मामला दर्ज नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के एक मामले पर आदेश आया - अदालत ने कहा कि चूंकि मामला दिल्ली में दर्ज किया गया था, इसलिए सीबीआई को छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं थी।
कथन 2 गलत है: 2018 में पारित एक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एजेंसी (CBI) उस राज्य में जिसने सामान्य सहमति वापस ले ली है, किसी की भी जांच कर सकती है, यदि मामला उस राज्य में दर्ज नहीं किया गया था। यह फैसला छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के एक मामले पर आया था। अदालत ने कहा कि चूंकि मामला दिल्ली में दर्ज किया गया था, इसलिए CBI को छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं थी।
अतिरिक्त जानकारी:
- जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए CBI को सामान्य सहमति देता है, तो जांच के सिलसिले में या प्रत्येक मामले के लिए एजेंसी को हर बार राज्य में प्रवेश करने पर अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो CBI राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य में कोई नया मामला दर्ज नहीं कर पाएगी। ऐसे मामलों में, CBI को जांच करने हेतु संबंधित राज्य सरकार से प्रत्येक मामले के लिए सहमति लेने की आवश्यकता होती है। इसे विशिष्ट सहमति के रूप में जाना जाता है। यदि सहमति प्रदान नहीं की जाती है, तो CBI अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस अधिकार नहीं होगा।
Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
Explanation:
Recently, the Supreme Court of India has expressed concern on states withdrawing “general consent” given to the Central Bureau of Investigation in operating on their territories. There are two types of consent for a probe by the CBI. These are: general and specific.
Statement 1 is incorrect: On withdrawal of “general consent” given by the state governments in India to the Central Bureau of Investigation (CBI), CBI will not be able to register any fresh case involving officials of the central government or a private person in the state without the consent of the state government. To register such a case, it would require the consent of the state government.
Statement 2 is incorrect: In an order passed in 2018, Delhi High Court ruled that the agency (CBI) could probe anyone in a state that has withdrawn general consent, if the case was not registered in that state. The order came on a case of corruption in Chhattisgarh — the court said that since the case was registered in Delhi, the CBI did not require prior consent of the Chhattisgarh government.
Additional Information:
- When a state gives a general consent to the CBI for probing a case, the agency is not required to seek fresh permission every time it enters that state in connection with an investigation or for every case.
- When a general consent is withdrawn, CBI will not be able to register any fresh case in the state without the consent of the state government. In such cases, CBI needs to seek case-wise consent for investigation from the concerned state government. This is known as specific consent. If it is not granted, the CBI officials will not have the power of police personnel when they enter that state.
व्याख्या:
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों द्वारा अपने क्षेत्रों में संचालन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई "सामान्य सहमति" को वापस लेने पर चिंता व्यक्त की है। CBI द्वारा जांच के लिए दो तरह की सहमति दी जाती है। ये हैं: सामान्य और विशिष्ट।
कथन 1 गलत है: एक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एजेंसी (सीबीआई) उस राज्य में किसी की भी जांच कर सकती है जिसने सामान्य सहमति वापस ले ली है, अगर उस राज्य में मामला दर्ज नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के एक मामले पर आदेश आया - अदालत ने कहा कि चूंकि मामला दिल्ली में दर्ज किया गया था, इसलिए सीबीआई को छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं थी।
कथन 2 गलत है: 2018 में पारित एक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एजेंसी (CBI) उस राज्य में जिसने सामान्य सहमति वापस ले ली है, किसी की भी जांच कर सकती है, यदि मामला उस राज्य में दर्ज नहीं किया गया था। यह फैसला छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के एक मामले पर आया था। अदालत ने कहा कि चूंकि मामला दिल्ली में दर्ज किया गया था, इसलिए CBI को छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं थी।
अतिरिक्त जानकारी:
- जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए CBI को सामान्य सहमति देता है, तो जांच के सिलसिले में या प्रत्येक मामले के लिए एजेंसी को हर बार राज्य में प्रवेश करने पर अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो CBI राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य में कोई नया मामला दर्ज नहीं कर पाएगी। ऐसे मामलों में, CBI को जांच करने हेतु संबंधित राज्य सरकार से प्रत्येक मामले के लिए सहमति लेने की आवश्यकता होती है। इसे विशिष्ट सहमति के रूप में जाना जाता है। यदि सहमति प्रदान नहीं की जाती है, तो CBI अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस अधिकार नहीं होगा।
