Question

Q. With reference to the GST council, consider the following statements:

1. Parliament has the authority to constitute the GST council.
2. The GST council is a non constitutional body making recommendations to the government.

Which of the statement/s given above is/ are correct?



Q. GST परिषद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद को GST परिषद का गठित करने का अधिकार है।
2. GST परिषद एक गैर-संवैधानिक निकाय है जो सरकार को अनुशंसाएँ भेजती है।

उपरोक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is D

Neither 1 nor 2
न तो 1 न ही 2
Statement 1 is incorrect:
The President of India has the authority to constitute the GST council. Article 279 (1) of the amended Indian Constitution states that the GST Council has to be constituted by the President within 60 days of the commencement of the Article 279A.

Statement 2 is incorrect:
The GST council is a constitutional body. The GST council is the key decision-making body that will take all important decisions regarding the GST. The GST Council dictates tax rate, tax exemption, the due date of forms, tax laws, and tax deadlines, keeping in mind special rates and provisions for some states. The predominant responsibility of the GST Council is to ensure to have one uniform tax rate for goods and services across the nation.


कथन 1 गलत है:
भारत के राष्ट्रपति को GST परिषद गठित करने का अधिकार है।भारतीय संविधान के संशोधित अनुच्छेद- 279 (1) में कहा गया है कि अनुच्छेद- 279A के लागू होने के 60 दिनों के भीतर GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

कथन 2 गलत है:
GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है।GST परिषद निर्णय लेने वाली प्रमुख निकाय है जो जीएसटी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेगी।GST परिषद कुछ राज्यों के लिए विशेष दरों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कर की दर, कर छूट, फॉर्म की नियत तारीख, कर कानून और कर समय सीमा तय करती है।GST परिषद की प्रमुख जिम्मेदारी पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान कर की दर सुनिश्चित करना है।