Q. With reference to the Inter-State Council, consider the following statements:
Which of the above statements is/are correct?
Q. अंतर-राज्यीय परिषद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A
1 only
केवल 1
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B
1 and 2 only
केवल 1 और 2
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C
2 and 3 only
केवल 2 और 3
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D
1, 2 and 3
1, 2 और 3
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Solution
The correct option is B
1 and 2 only
केवल 1 और 2 Explanation:
Statement 1 is correct: The President can establish the Inter-State Council (ISC) when necessary, under Article 263. Hence, it is a constitutional body.
As per the notification, its duties are as follows (Article 263 (b), (c):
Investigating and discussing such subjects in which the states or the centre have a common interest;
Making recommendations upon any such subject for the better coordination of policy and action on it; and.
Deliberating upon such other matters of general interest to the states as may be referred to it by the chairman.
Statement 2 is correct: Composition of the Standing Committee of the Council:
Union Home Minister is the Chairman.
Five Union Cabinet Ministers.
Nine Chief Ministers.
Statement 3 is incorrect: The constitution has suggested under Article 263 (a) that the jurisdiction of Inter-State Council includes the power to enquire into and advise upondisputes which may arise between states. Thus it is only an advisory body and its advice is not binding on states.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत आवश्यक होने पर अंतर-राज्यीय परिषद (ISC) का गठन कर सकते हैं । इसलिए, यह एक संवैधानिक निकाय है।
अधिसूचना के अनुसार, इसके कर्तव्य इस प्रकार हैं (अनुच्छेद 263 (b), (c):
ऐसे विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें राज्यों या केंद्र का साझा हित है।
नीति के बेहतर समन्वय और इसपर कार्रवाई के लिए ऐसे किसी भी विषय पर सिफ़ारिशें करना।
राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जिन्हें अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किया गया हो।
कथन 2 सही है: परिषद की स्थायी समिति की संरचना:
केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष होगा।
5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
9 मुख्यमंत्री।
कथन 3 गलत है: संविधान ने अनुच्छेद 263 (a) के तहत अंतर-राज्य परिषद के अधिकार क्षेत्र में राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने और सलाह देने की शक्ति शामिल है। इस प्रकार यह केवल एक सलाहकारी निकाय है और इसकी सलाह राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है।