Question

Q. With reference to The Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) which of the following statements is/are correct?

Select the correct answer using the code given below:

Q. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/ हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 only
  केवल 1
• D.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Explanation:

Statement 1 is incorrect: The Members of Parliament Local Area Development
Scheme (MPLADS) is a programme first launched during the Narasimha Rao Government in 1993, aimed towards providing funds for developmental works recommended by individual MPs.

• The MPs were entitled to recommend works to the tune of Rs 1 crore annually between 1994-95 and 1997-98, after which the annual entitlement was enhanced to Rs 2 crore.
• The UPA government in 2011-12 raised the annual entitlement to Rs 5 crore per MP.

Statement 2 is correct: MPs can suggest works costing at least 15 percent of their MPLADS entitlement for the year for areas inhabited by Scheduled Caste population and 7.5 per cent for areas inhabited by ST population

Statement 3 is incorrect: The Prime Minister has approved an ordinance to amend the Salaries, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, to cut the salaries of MPs by 30%.

• In addition, the Cabinet has decided to suspend the MPLAD funds for 2020-2021 and 2021-2022.The amount saved from the scheme would be ₹7,900 crore.
• All the amount saved would go to the Consolidated Fund of India.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD):
यह 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सांसदों द्वारा अनुशंसित विकासात्मक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना था।

• सांसद 1994-95 और 1997-98 के बीच सालाना 1 करोड़ रुपये के कार्यों की सिफारिश करने के हकदार थे, बाद में इस पात्रता को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया।
• 2011-12 में यूपीए सरकार ने इसे प्रति सांसद 5 करोड़ रुपये वार्षिक कर दिया।

कथन 2 सही है: सांसद अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए सालाना अपनी सांसद निधि के कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 7.5 प्रतिशत खर्च का हिस्सा विकासात्मक कार्य करवाने की अनुशंसा कर सकते हैं।

कथन 3 गलत है: प्रधानमंत्री ने सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करने के लिए संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954, में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है।

• इसके अलावा, कैबिनेट ने 2020-2021 और 2021-2022 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)को स्थगित करने का फैसला किया है। इससे 7,900 करोड़ रुपये की राशि की बचत होगी।
• बचाई गई राशि को भारत के समेकित कोष में जमा किया जायेगा।