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Question

Q. With reference to the ‘Minimum Support Price’ (MSP), consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
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B

2 only
केवल 2
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C

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
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Solution

The correct option is B
2 only
केवल 2
Explanation:

Statement 1 is incorrect:
The Food Corporation of India (FCI) purchases wheat and rice from the farmers at a pre-announced price for their crops. This price is called Minimum Support Price (MSP). The MSP is declared by the Government of India every year before the sowing season (Kharif/Rabi) to provide incentives to farmers for raising the production of these crops.

Statement 2 is correct: The MSP is announced on the basis of the recommendations of the Commission of Agricultural Costs and Prices (CACP). The Commission along with other factors takes into consideration the cost of various agricultural inputs and the reasonable margin for the farmers for their produce.

Statement 3 is incorrect: There doesn't exist any quota for farmers to compulsorily sell their produce at MSP to Central and States procurement agencies. Farmers can sell their produce at the Purchase centres falling within the Government of India’s specifications at the fixed support price. If the farmers get prices better than the support price from other buyers such as traders/ millers etc., the farmers are free to sell their produce to them. FCI and the State Government or its agencies ensure that the farmers are not compelled to sell their produce below the MSP.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है:
भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों से उनकी फसलों के लिए पूर्व-घोषित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल बुवाई के मौसम (खरीफ/रबी) से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।

कथन 2 सही है:
न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। यह आयोग अन्य कारकों के साथ-साथ विभिन्न कृषि आदानों की लागत और किसानों के लिए उनकी उपज हेतु उचित लाभ को ध्यान में रखता है।

कथन 3 गलत है: किसानों के लिए अपनी उपज को अनिवार्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय और राज्य खरीद एजेंसियों को बेचने के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। किसान अपनी उपज को भारत सरकार के विनिर्देशों के अंतर्गत आने वाले खरीद केंद्रों पर निश्चित समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। यदि किसानों को अन्य खरीदारों जैसे व्यापारियों/मिल मालिकों आदि से समर्थन मूल्य से बेहतर मूल्य मिलता है, तो किसान उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार या उसकी एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचने के लिए बाध्य न हों।

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