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Question

Q. With reference to the National Green Tribunal Act, 2010 which of the following legislations does not come under the jurisdiction of the National Green Tribunal in India?

Q. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के संदर्भ में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क़ानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है?

A

The Public Liability Insurance Act, 1991
सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
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B

Forest Conservation Act, 1980
वन संरक्षण अधिनियम, 1980
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C

Biological Diversity Act, 2002
जैविक विविधता अधिनियम, 2002
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D

Forest Rights Act, 2006.
वन अधिकार अधिनियम, 2006
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Solution

The correct option is D
Forest Rights Act, 2006.
वन अधिकार अधिनियम, 2006
Explanation:

National tribunal Act, 2010 brings the following scats under the jurisdiction of the NGT
  • Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
  • Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
  • Environment (Protection) Act, 1986
  • The Public Liability Insurance Act, 1991
  • Forest Conservation Act, 1980
  • Biological Diversity Act, 2002
Thus, the Forest rights act does not come under the jurisdiction of NGT.

व्याख्या:

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 में एनजीटी के अधिकार क्षेत्र के तहत निम्नलिखित को लाया गया है:
  • जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974
  • वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
  • सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
  • वन संरक्षण अधिनियम, 1980
  • जैविक विविधता अधिनियम, 2002
इस प्रकार, वन अधिकार अधिनियम एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है

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Q. Q. With reference to the “National Green Tribunal (NGT), consider the following statements:

1. It was set up under the “Environment Protection Act, 1986”.
2. Civil cases related to “Wildlife Protection Act, 1972” do not come under the jurisdiction of the tribunal.
3. It is mandated to dispose of the appeals within 6 months of filing.
4. The tribunal follows the ‘principles of natural justice’.

Which of the above given statements are correct?


Q. "नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे "पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986" के तहत स्थापित किया गया था।
2. "वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972" से संबंधित नागरिक मामले न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
3. अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर इसका निपटारा करना इसके लिए अनिवार्य है।
4. ट्रिब्यूनल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों ’का पालन करता है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन से सही हैं?

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