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Question

Q. With reference to the “National Green Tribunal (NGT), consider the following statements:

1. It was set up under the “Environment Protection Act, 1986”.
2. Civil cases related to “Wildlife Protection Act, 1972” do not come under the jurisdiction of the tribunal.
3. It is mandated to dispose of the appeals within 6 months of filing.
4. The tribunal follows the ‘principles of natural justice’.

Which of the above given statements are correct?


Q. "नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे "पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986" के तहत स्थापित किया गया था।
2. "वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972" से संबंधित नागरिक मामले न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
3. अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर इसका निपटारा करना इसके लिए अनिवार्य है।
4. ट्रिब्यूनल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों ’का पालन करता है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन से सही हैं?

A

1, 2 and 4 only
केवल 1, 2 और 4
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B

2, 3 and 4 only
केवल 2, 3 और 4
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C

1, 3 and 4 only
केवल 1, 3 और 4
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D

1, 2 and 3 only
केवल 1, 2 और 3
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Solution

The correct option is B
2, 3 and 4 only
केवल 2, 3 और 4
Statement 1 is incorrect:
It has been established under the National Green Tribunal Act 2010 for effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests.

Statement 2 is correct:
Civil cases related to “Wildlife Protection Act, 1972” do not come under the jurisdiction of the tribunal. Since it is not under its domain of work.

Statement 3 is correct:
The Tribunal is mandated to make and endeavour for disposal of applications or appeals finally within 6 months of filing of the same.

Statement 4 is correct:
The Tribunal shall not be bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure, 1908, but shall be guided by principles of natural justice. It is a specialized body equipped with the necessary expertise to handle environmental disputes involving multi-disciplinary issues.


कथन 1 गलत है:
इसे पर्यावरण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित किया गया था।

कथन 2 सही है:
"वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972" से संबंधित नागरिक मामले न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्योंकि यह इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं है।

कथन 3 सही है:
ट्रिब्यूनल के लिए अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर इसका निपटारा करना अनिवार्य है।

कथन 4 सही है:
न्यायाधिकरण, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।यह एक विशेष निकाय है जिसे बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों से निपटने में विशेषज्ञता हासिल है।


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