Q. With reference to the “official languages”, as mentioned in Part XVII of the constitution of India, which one of the following statements is incorrect?
Q. भारत के संविधान के भाग XVII में उल्लिखित "आधिकारिक भाषाओं" के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
Q. With reference to the “official languages”, as mentioned in Part XVII of the constitution of India, which one of the following statements is incorrect?
Q. भारत के संविधान के भाग XVII में उल्लिखित "आधिकारिक भाषाओं" के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
The correct option is C
Devanagari numerals along with Hindi written in Devanagari script is to be the official language of the Union.
देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा के साथ देवनागरी संख्या को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना।
Explanation:
Option (a) is correct: The Constitution does not specify the official language of different states. In this regard, it makes the following provisions: 1. The legislature of a state may adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as the official language of that state. Until that is done, English is to continue as the official language of that state. Under this provision, most of the states have adopted the major regional language as their official language. For example, Andhra Pradesh has adopted Telugu, Kerala—Malayalam, Gujarat has adopted Hindi in addition to Gujarati. Similarly, Goa has adopted Marathi in addition to Konkani.
Option (b) is correct: The governor of a state, with the previous consent of the president, can authorize the use of Hindi or any other official language of the state, in the proceedings in the high court of the state, but not with respect to the judgments, decrees and orders passed by it. In other words, the judgments, decrees, and orders of the high court must continue to be in English only (until Parliament otherwise provides).
Option (c) is incorrect: Hindi written in Devanagari script is to be the official language of the Union. But, the form of numerals to be used for the official purposes of the Union has to be the international form of Indian numerals and not the Devanagari form of numerals.
Option (d) is correct: For the protection of Linguistic Minorities, the Constitution makes the following provisions: 1. Every aggrieved person has the right to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a state in any of the languages used in the Union or in the state, as the case may be. This means that representation cannot be rejected on the ground that it is not in the official language.
व्याख्या:
- विकल्प (a) सही है: संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा को निर्दिष्ट नहीं करता है। इस संबंध में, यह निम्नलिखित प्रावधान करता है:
- किसी राज्य की विधायिका उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में राज्य या हिंदी में किसी भी एक या अधिक भाषाओं का उपयोग कर सकती है। ऐसा होने तक, अंग्रेजी को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखा जाएगा।
- इस प्रावधान के तहत, अधिकांश राज्यों ने प्रमुख क्षेत्रीय भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी को अपनाया है। इसी प्रकार, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी को भी अपनाया है।
- विकल्प (b) सही है: किसी भी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय में की जाने वाली कार्यवाही हेतु हिंदी या राज्य की किसी अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं की न्यायालयी निर्णय एवं आदेशों में इसेक्रियान्वित किया जाए। अन्य शब्दों में, उच्च न्यायालय के निर्णय तथा आदेशों को अंग्रेजी (जब तक संसद द्वारा पारित नहीं करती) में ही स्वीकार किया जाना होगा।
- विकल्प (c) गलत है: देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। परंतु, संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों (संख्या) के रूप में भारतीय अंकों के केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप को अपनाया गया है, न कि देवनागरी में लिखित अंकों को।
- विकल्प (d) सही है: भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संविधान द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किये गए है:
- प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी शिकायत (संघ या राज्य द्वारा प्रयुक्त किसी भी भाषा में) के निवारण हेतु प्रतिनिधित्व (जैसा भी मामला हो) प्रस्तुत करने का अधिकार है।
- इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिनिधित्व को आधिकारिक भाषा में न होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
Devanagari numerals along with Hindi written in Devanagari script is to be the official language of the Union.
देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा के साथ देवनागरी संख्या को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना।
Explanation:
Option (a) is correct: The Constitution does not specify the official language of different states. In this regard, it makes the following provisions: 1. The legislature of a state may adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as the official language of that state. Until that is done, English is to continue as the official language of that state. Under this provision, most of the states have adopted the major regional language as their official language. For example, Andhra Pradesh has adopted Telugu, Kerala—Malayalam, Gujarat has adopted Hindi in addition to Gujarati. Similarly, Goa has adopted Marathi in addition to Konkani.
Option (b) is correct: The governor of a state, with the previous consent of the president, can authorize the use of Hindi or any other official language of the state, in the proceedings in the high court of the state, but not with respect to the judgments, decrees and orders passed by it. In other words, the judgments, decrees, and orders of the high court must continue to be in English only (until Parliament otherwise provides).
Option (c) is incorrect: Hindi written in Devanagari script is to be the official language of the Union. But, the form of numerals to be used for the official purposes of the Union has to be the international form of Indian numerals and not the Devanagari form of numerals.
Option (d) is correct: For the protection of Linguistic Minorities, the Constitution makes the following provisions: 1. Every aggrieved person has the right to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a state in any of the languages used in the Union or in the state, as the case may be. This means that representation cannot be rejected on the ground that it is not in the official language.
व्याख्या:
- विकल्प (a) सही है: संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा को निर्दिष्ट नहीं करता है। इस संबंध में, यह निम्नलिखित प्रावधान करता है:
- किसी राज्य की विधायिका उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में राज्य या हिंदी में किसी भी एक या अधिक भाषाओं का उपयोग कर सकती है। ऐसा होने तक, अंग्रेजी को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखा जाएगा।
- इस प्रावधान के तहत, अधिकांश राज्यों ने प्रमुख क्षेत्रीय भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी को अपनाया है। इसी प्रकार, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी को भी अपनाया है।
- विकल्प (b) सही है: किसी भी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय में की जाने वाली कार्यवाही हेतु हिंदी या राज्य की किसी अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं की न्यायालयी निर्णय एवं आदेशों में इसेक्रियान्वित किया जाए। अन्य शब्दों में, उच्च न्यायालय के निर्णय तथा आदेशों को अंग्रेजी (जब तक संसद द्वारा पारित नहीं करती) में ही स्वीकार किया जाना होगा।
- विकल्प (c) गलत है: देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। परंतु, संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों (संख्या) के रूप में भारतीय अंकों के केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप को अपनाया गया है, न कि देवनागरी में लिखित अंकों को।
- विकल्प (d) सही है: भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संविधान द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किये गए है:
- प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी शिकायत (संघ या राज्य द्वारा प्रयुक्त किसी भी भाषा में) के निवारण हेतु प्रतिनिधित्व (जैसा भी मामला हो) प्रस्तुत करने का अधिकार है।
- इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिनिधित्व को आधिकारिक भाषा में न होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
