Question

Q. With reference to the process of adjudication of the insolvency cases under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) in India, consider the following statements:

Which of the statements given above are correct?

Q. भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत दिवालियापन के मामलों पर अधिनिर्णयन की प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

• A.
  1, 2 and 4 only
  केवल 1, 2 और 4
• B.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• C.
  3 and 4 only
  केवल 3 और 4
• D.
  2, 3 and 4 only
  केवल 2, 3 और 4

Answer 1

The correct option is B

1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:

Statement 1 is correct: Insolvency is the inability to pay debts when they are due. There are solutions for resolving insolvency, including borrowing money or increasing income so that one can pay off debt. One can also negotiate a debt payment or settlement plan with creditors. Whereas, bankruptcy is usually a final alternative when other attempts to clear debt fail.

Statement 2 is incorrect: Any person aggrieved by the order of the National Company Law Tribunal may appeal to the National Company Law Appellate Tribunal. Any person aggrieved by an order of the Appellate Tribunal can file an appeal to the Supreme Court within forty-five days from the date of receipt of such order.

Statement 3 is correct: Under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), No civil court or authority shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter on which the National Company Law Tribunal or the National Company Law Appellate Tribunal has jurisdiction.

Statement 4 is incorrect: The Insolvency and Bankruptcy Board of India is the regulator for overseeing insolvency proceedings, and not RBI. The Board will regulate insolvency professionals, insolvency professional agencies and information utilities set up under the Code. The Board will consist of representatives of the Reserve Bank of India, and the Ministries of Finance, Corporate Affairs and Law.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: दिवाला से तात्पर्य देय ऋण का भुगतान करने में असमर्थता से है। दिवाला के समाधान के लिए उपाय हैं, जिसमें पैसा उधार लेना या आय बढ़ाना शामिल है ताकि व्यक्ति कर्ज का भुगतान कर सके। संबंधित व्यक्ति/संस्था लेनदारों के साथ ऋण भुगतान या निपटान योजना पर भी बातचीत कर सकता है। जबकि, दिवालियापन (bankruptcy) आमतौर पर एक अंतिम विकल्प होता है जब कर्ज चुकाने के अन्य प्रयास विफल हो जाते हैं।

कथन 2 गलत है: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

कथन 3 सही है: दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत, किसी भी ऐसे मामले जिस पर राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र है, के संबंध में किसी भी सिविल कोर्ट या प्राधिकरण के पास कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

कथन 4 गलत है: भारतीय रिज़र्व बैंक नहीं, अपितु भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड दिवाला कार्यवाही की देखरेख करने वाला नियामक है। बोर्ड संहिता के तहत स्थापित दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं का विनियमन करेगा। बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और वित्त, कॉर्पोरेट मामलों और विधि के मंत्रालय शामिल होंगे।