Q. With reference to the provisions of Indian constitution, recently seen in news, consider the following statements:
Which of the above statements is/are correct?
Q. हाल ही में ख़बरों में रहने वाले भारतीय संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में,निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपरोक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
Explanation: The Supreme Court has recently exercised its special powers under Article 142 of the Constitution to remove a Minister from the State cabinet of Manipur.
Statement 1 is correct: Article 212 of the Indian Constitution states that the legitimacy of any proceedings within a State’s legislature shall not be called into doubt on the grounds of any alleged/perceived irregularity of the proceedings.
Similarly, Article 122 bars courts from inquiring into the proceedings of the Parliament and examining their validity.
Statement 2 is correct: The Supreme Court removed Thounaojam Shyamkumar Singh from the state cabinet of Manipur and barred him from proceeding with the Legislative Assembly till further orders, using its plenary powers defined under Article 142. Article 142 vests the Supreme Court with a repository of discretionary power that can be wielded in appropriate circumstances to deliver “complete justice” in a given case. Plenary power refers to the complete power over a particular area with no limitations.
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मणिपुर के राज्य मंत्रिमंडल से एक मंत्री को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया है।
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-212 में कहा गया है कि किसी राज्य विधायिका के भीतर किसी भी कार्यवाही की वैधता पर कथित अनियमितता के आधार पर संदेह नहीं किया जाएगा।
इसी तरह, अनुच्छेद-122 संसद की कार्यवाही की जाँच करने और उसकी वैधता की जाँच करने से अदालतों को रोकता है।
कथन 2 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर राज्य मंत्रिमंडल से थुनाओजम श्याम कुमार सिंह को हटा दिया और अनुच्छेद 142 के तहत परिभाषित अपनी विस्तृत शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें अगले आदेश तक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया।अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है जिसे किसी मामले में "पूर्ण न्याय" देने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है।पूर्ण शक्ति का तात्पर्य है किसी विशेष क्षेत्र पर बिना किसी सीमा के पूर्ण शक्ति।