Question

Q. With reference to the provisions related to the Elections, under the Constitution of India, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. भारत के संविधान में चुनाव से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2 only
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2

Explanation:

Statement 1 is correct: The Parliament may make provision with respect to all matters relating to elections to the Parliament and the state legislatures including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary for securing their due constitution.

The state legislatures can also make provision with respect to all matters relating to elections to the state legislatures including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing their due constitution. But, they can make provision for only those matters which are not covered by the Parliament. In other words, they can only supplement the parliamentary law and cannot override it.

Statement 2 is correct: The Constitution declares that the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies cannot be questioned in any court. Consequently, the orders issued by the Delimitation Commission become final and cannot be challenged in any court.

व्याख्या :

कथन 1 सही है: संसद संसदीय चुनाव और राज्य विधानसभाओं से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अन्य सभी मामले जो संविधान की यथोचित सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। राज्य विधायिका भी राज्य विधान सभा के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और उनके नियत संविधान को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं। लेकिन, वे केवल उन मामलों के लिए प्रावधान कर सकते हैं जो संसद द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे केवल संसदीय कानून को पूरक कर सकते हैं और इसके ऊपर नहीं जा सकते।

कथन 2 सही है: संविधान में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। नतीजतन, परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश अंतिम होते हैं और इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।