Question

Q. With reference to the Public services in India, consider the following statements:

Which of the above given statements is/are correct?

Q. भारत में लोक सेवाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  1 केवल
• B.
  2 only
  2 केवल
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों

Statement 1 is correct: According to Article 310, members of the defence services, the civil services of the Centre and the all-India services or persons holding military posts or civil posts under the Centre, hold office during the pleasure of the president. Similarly, members of the civil services of a state or persons holding civil posts under a state, hold office during the pleasure of the governor of the state.

Statement 2 is correct: Article 311 places two restrictions on the above ‘doctrine of pleasure’.

• A civil servant cannot be removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.
• A civil servant cannot be removed except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

However, the second safeguard (holding inquiry) is not available in the following three cases:

• Where a civil servant is removed on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge;
• Where the authority empowered to remove a civil servant is satisfied that for some reason, it is not reasonably practicable to hold such inquiry; or
• Where the president is satisfied that in the interest of the security of the state, it is not expedient to hold such an inquiry.

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: अनुच्छेद 310 के अनुसार, रक्षा सेवाओं के सदस्य, केंद्र की सिविल सेवाएं एवं अखिल भारतीय सेवाएं या सैन्य पद या विसिल पद पर आसीन व्यक्ति व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने कार्यालय में बने रह सकते हैं। इसी प्रकार, किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य या राज्य के अधीन सिविल पद पर आसीन व्यक्ति, राज्य के राज्यपाल की इच्छा तक अपने कार्यालय में बने रह सकते हैं।
• कथन 2 सही है: अनुच्छेद 311 ‘प्रसाद काल के सिद्धांत' पर दो प्रकार के प्रतिबंध आरोपित करता है।
  • किसी भी सिविल सेवक को उसके अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है, जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था।
  • किसी भी सिविल सेवक को उसके विरुद्ध लगाए आरोपों हेतु आरम्भ जांच (अंतिम निर्णय तक) के अतिरिक्त निलंबित नहीं किया जा सकता है और उस सिविल सेवक को उसके विरुद्ध आरोपों के संबंध में अपना मत रखने का भी अवसर दिया जाएगा।
• हालाँकि, दूसरा पहलू (पूछताछ करना) निम्नलिखित तीन मामलों में उपलब्ध नहीं होगा:
  • जहां एक सिविल सेवक को ख़राब आचरण के आधार पर निलंबित कर दिया जाए, जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया हो;
  • जब प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो की निलंबित सिविल सेवक से पूछताछ ((किसी कारणवश)) की आवश्यकता नहीं; या
  • जहां राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि राष्ट्र की सुरक्षा के हित में, किसी प्रकार की जांच-पड़ताल उचित नहीं है।