Question

Q. With reference to the renaming of Indian states, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. भारतीय राज्यों का पुन:नामकरण करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  2 only
  केवल 2
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 and 3 only
केवल 2 और 3

Explanation:

Statement 1 is incorrect: The procedure for the renaming of the state can be initiated either by the Parliament with prior approval from the President or by a resolution adopted by a State Assembly. For example, the West Bengal assembly had passed a unanimous resolution to change the state’s name to ‘Bangla’.

Statements 2 and 3 are correct: The procedure for renaming is as follows:

• The renaming of a state requires Parliamentary approval under Article 3 and 4 of the Constitution.
• On the President's advice, a bill for renaming a state may be tabled in Parliament.
• The President shall submit the bill to the respective state assembly before the bill is adopted for expressing their views within a defined time span.
• The state assembly's opinions are not binding, either on the President or in Parliament.
• The bill will be submitted to Parliament for deliberation, and it must be passed by a simple majority to be able to take force of law.
• If it is passed in the Parliament the bill is sent to the President for approval. When the said bill is approved, the bill becomes a law and the state's name is changed.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: राज्य के पुन:नामकरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से संसद द्वारा, अथवा राज्य विधानसभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य के नाम को परिवर्तित कर 'बांग्ला' करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था।

कथन 2 एवं 3 सही हैं: पुन:नामकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

• राज्य के पुन:नामकरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 एवं 4 के अंतर्गत संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
• राष्ट्रपति की सलाह पर राज्य के पुन:नामकरण के लिए एक विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है।
• विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व राष्ट्रपति निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसे संबंधित राज्य विधानसभा को भेजेंगे।
• राज्य विधानसभा के विचार राष्ट्रपति अथवा संसद पर बाध्यकारी नहीं होते।
• इसके पश्चात विधेयक को विचार-विमर्श के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, एवं इसे विधिक रूप प्रदान करने के लिए साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
• यदि यह संसद में पारित हो जाता है तो विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब उक्त विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो यह एक कानून बन जाता है और इस प्रकार राज्य का नाम परिवर्तित हो जाता है।