Q. With reference to the Reserve Bank of India’s (RBI) role as a Banker to State Governments, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to the Reserve Bank of India’s (RBI) role as a Banker to State Governments, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
The correct option is A
1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation: The Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934 requires the Central Government to entrust the Reserve Bank of India with all its money, remittance, exchange and banking transactions in India and the management of its public debt. The Government also deposits its cash balances with the RBI. The RBI may also, by agreement, act as the banker and debt manager to State Governments. Currently, the Reserve Bank acts as banker to all the State Governments in India.
Statement 1 is correct: All the State Governments are required to maintain a minimum balance with the RBI, which varies from state to state depending on the relative size of the state budget and economic activity.
Statement 2 is incorrect: To tide over temporary mismatches in the cash flow of receipts and payments, the RBI provides Ways and Means Advances/Overdraft to the State Governments. Section 17(5) of the RBI Act, 1934 authorises the central bank to lend to the Centre and state governments subject to their being repayable “not later than three months from the date of the making of the advance”.
Statement 3 is correct: RBI maintains the Principal Accounts of Central as well as State Governments at its Central Accounts Section, Nagpur. It has put in place a well-structured arrangement for revenue collection as well as payments on behalf of the Governments across the country.
Perspective:
Context: The role and policies of RBI has been a key area for UPSC prelims examination.
This question can be tackled if an aspirant is aware of the current affairs related to the steps taken by RBI to assuage the fears of economic downturn in the wake of COVID-19. One of prominent steps taken by RBI is the increase in the limits of ways and means advances to the State governments. Hence with this piece of knowledge we can conclude that the ways and means advances scheme is available for the State governments also. Thus making statement 2 incorrect. Eliminating statement 2 from the given options leads us to the correct answer i.e. Option (a).
Additionally, an aspirant is expected to know that WMA (it is one of the core functions of RBI) is to tide over temporary liquidity mismatch. So if RBI is a Banker to both State and Central governments then it should provide WMA to both, not to the Centre only. Statement 2 is incorrect.
व्याख्या: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्र सरकार को भारत में अपने सभी धन, प्रेषण, विनिमय और बैंकिंग लेनदेन तथा अपने सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन को भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपना होता है। सरकार RBI के पास अपना नकद बैलेंस भी जमा करती है। RBI, राज्य सरकारों की सहमति से उनके बैंकर और ऋण प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर सकता है। वर्तमान में, रिज़र्व बैंक भारत में सभी राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है।
कथन 1 सही है: सभी राज्य सरकारों को RBI के साथ एक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो राज्य के बजट और आर्थिक गतिविधि के सापेक्ष आकार के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए अलग होती है।
कथन 2 गलत है: प्राप्तियों और भुगतानों के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने में समर्थ बनाने हेतु, RBI राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) केंद्रीय बैंक को केंद्र और राज्य सरकारों को उधार देने के लिए अधिकृत करता है, लेकिन शर्त यह है कि इन्हें चुकाने की समय सीमा "अग्रिम जारी करने की तारीख से तीन महीने के भीतर" होना चाहिए ।
कथन 3 सही है: RBI अपने केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रधान खातों का रखरखाव करता है। इसने राजस्व संग्रह के साथ-साथ देश भर की सरकारों की ओर से भुगतान के लिए एक उपयुक्त ढाँचे की व्यवस्था की है।
परिप्रेक्ष्य:
संदर्भ: RBI की भूमिका और नीतियां UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
इस सवाल को हल किया जा सकता है, अगर कोई अभ्यर्थी RBI द्वारा COVID-19 के मद्देनजर आर्थिक मंदी की आशंकाओं को हल करने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित समसामयिक तथ्य से वाकिफ है। आरबीआई द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक है राज्य सरकारों की अग्रिम अर्थोपाय की सीमा में वृद्धि। इसलिए इस जानकारी के साथ हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य सरकारों के लिए भी अग्रिम अर्थोपाय उपलब्ध हैं। इस प्रकार कथन 2 गलत है। दिए गए विकल्पों में से कथन 2 को हटाने से हमें सही उत्तर यानि विकल्प (a) प्राप्त हो जाता है।
इसके अतिरिक्त, एक अभ्यर्थी से यह जानने की उम्मीद की जाती है कि WMA (यह आरबीआई के मुख्य कार्यों में से एक है) तरलता में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए यदि RBI राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए बैंकर है तो उसे WMA दोनों को प्रदान करना चाहिए, केवल केंद्र को नहीं। कथन 2 गलत है।
1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation: The Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934 requires the Central Government to entrust the Reserve Bank of India with all its money, remittance, exchange and banking transactions in India and the management of its public debt. The Government also deposits its cash balances with the RBI. The RBI may also, by agreement, act as the banker and debt manager to State Governments. Currently, the Reserve Bank acts as banker to all the State Governments in India.
Statement 1 is correct: All the State Governments are required to maintain a minimum balance with the RBI, which varies from state to state depending on the relative size of the state budget and economic activity.
Statement 2 is incorrect: To tide over temporary mismatches in the cash flow of receipts and payments, the RBI provides Ways and Means Advances/Overdraft to the State Governments. Section 17(5) of the RBI Act, 1934 authorises the central bank to lend to the Centre and state governments subject to their being repayable “not later than three months from the date of the making of the advance”.
Statement 3 is correct: RBI maintains the Principal Accounts of Central as well as State Governments at its Central Accounts Section, Nagpur. It has put in place a well-structured arrangement for revenue collection as well as payments on behalf of the Governments across the country.
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Perspective: Context: The role and policies of RBI has been a key area for UPSC prelims examination. This question can be tackled if an aspirant is aware of the current affairs related to the steps taken by RBI to assuage the fears of economic downturn in the wake of COVID-19. One of prominent steps taken by RBI is the increase in the limits of ways and means advances to the State governments. Hence with this piece of knowledge we can conclude that the ways and means advances scheme is available for the State governments also. Thus making statement 2 incorrect. Eliminating statement 2 from the given options leads us to the correct answer i.e. Option (a). Additionally, an aspirant is expected to know that WMA (it is one of the core functions of RBI) is to tide over temporary liquidity mismatch. So if RBI is a Banker to both State and Central governments then it should provide WMA to both, not to the Centre only. Statement 2 is incorrect. |
व्याख्या: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्र सरकार को भारत में अपने सभी धन, प्रेषण, विनिमय और बैंकिंग लेनदेन तथा अपने सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन को भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपना होता है। सरकार RBI के पास अपना नकद बैलेंस भी जमा करती है। RBI, राज्य सरकारों की सहमति से उनके बैंकर और ऋण प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर सकता है। वर्तमान में, रिज़र्व बैंक भारत में सभी राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है।
कथन 1 सही है: सभी राज्य सरकारों को RBI के साथ एक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो राज्य के बजट और आर्थिक गतिविधि के सापेक्ष आकार के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए अलग होती है।
कथन 2 गलत है: प्राप्तियों और भुगतानों के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने में समर्थ बनाने हेतु, RBI राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) केंद्रीय बैंक को केंद्र और राज्य सरकारों को उधार देने के लिए अधिकृत करता है, लेकिन शर्त यह है कि इन्हें चुकाने की समय सीमा "अग्रिम जारी करने की तारीख से तीन महीने के भीतर" होना चाहिए ।
कथन 3 सही है: RBI अपने केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रधान खातों का रखरखाव करता है। इसने राजस्व संग्रह के साथ-साथ देश भर की सरकारों की ओर से भुगतान के लिए एक उपयुक्त ढाँचे की व्यवस्था की है।
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परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: RBI की भूमिका और नीतियां UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस सवाल को हल किया जा सकता है, अगर कोई अभ्यर्थी RBI द्वारा COVID-19 के मद्देनजर आर्थिक मंदी की आशंकाओं को हल करने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित समसामयिक तथ्य से वाकिफ है। आरबीआई द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक है राज्य सरकारों की अग्रिम अर्थोपाय की सीमा में वृद्धि। इसलिए इस जानकारी के साथ हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य सरकारों के लिए भी अग्रिम अर्थोपाय उपलब्ध हैं। इस प्रकार कथन 2 गलत है। दिए गए विकल्पों में से कथन 2 को हटाने से हमें सही उत्तर यानि विकल्प (a) प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त, एक अभ्यर्थी से यह जानने की उम्मीद की जाती है कि WMA (यह आरबीआई के मुख्य कार्यों में से एक है) तरलता में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए यदि RBI राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए बैंकर है तो उसे WMA दोनों को प्रदान करना चाहिए, केवल केंद्र को नहीं। कथन 2 गलत है। |
