Q. With reference to the Right to freedom of religion, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Explanation:
Statement 1 is correct: Article 27 lays down that the State should not spend the public money collected by way of tax for the promotion or maintenance of any particular religion. This provision prohibits the State from favouring, patronising and supporting one religion over the other. This means that the taxes can be used for the promotion or maintenance of all religions.
Statement 2 is incorrect: Article 27 lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. This provision prohibits the levy of a tax only and not a fee. This is because the purpose of a fee is to control secular administration of religious institutions and not to promote or maintain the religion. Thus, a fee can be levied on pilgrims to provide them with some special service or safety measures. Similarly, a fee can be levied on religious endowments for meeting the regulatory expenditure.
Statement 3 is incorrect: Under the article 28, no person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his consent. In case of a minor, the consent of his guardian is needed. In other words, religious instruction is permitted voluntarily.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 27 में यह प्रावधान है कि राज्य को किसी विशेष धर्म के प्रचार या प्रसार में कर के रूप में एकत्रित किए गए सार्वजनिक धन को खर्च नहीं करना चाहिए। यह प्रावधान राज्य को एक धर्म के ऊपर दूसरे धर्म का पक्ष लेने, संरक्षण और सहायता करने से रोकता है। इसका अर्थ है कि करों का उपयोग सभी धर्मों के प्रचार या संरक्षण के लिए किया जा सकता है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 27 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या संरक्षण हेतु कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान में केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है न कि शुल्क लगाने पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुल्क का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करना है और धर्म को बढ़ावा देना या संरक्षण देना नहीं है। इस प्रकार, कुछ विशेष सेवा या सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए तीर्थयात्रियों पर शुल्क लगाया जा सकता है। इसी तरह, नियामक व्यय को पूरा करने के लिए धार्मिक चंदों पर शुल्क लगाया जा सकता है।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 28 के तहत, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य कोष से बाहर से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उस संस्था में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नाबालिग के मामले में, उनके अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, धार्मिक अनुष्ठान में स्वेच्छा से शामिल होने की अनुमति दी जाती है।