Q. With reference to the Right to Information (RTI) Act 2005, consider the following statements:
1. Non-government organisations (NGOs), indirectly receiving substantial funds from the governments, come under the ambit of RTI Act.
2. The RTI Act defines substantial financing as a financial aid which amounts to more than 50% of total aid.
Which of the statements given above is/are correct?
Q. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)जिनको अप्रत्यक्ष रूप से सरकारों से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त हो रहा है, आरटीआई अधिनियम के दायरे में आते हैं।
2. RTI अधिनियम पर्याप्त वित्तपोषण को वित्तीय सहायता के रूप में परिभाषित करता है जो कुल सहायता का 50% से अधिक होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to the Right to Information (RTI) Act 2005, consider the following statements:
1. Non-government organisations (NGOs), indirectly receiving substantial funds from the governments, come under the ambit of RTI Act.
2. The RTI Act defines substantial financing as a financial aid which amounts to more than 50% of total aid.
Which of the statements given above is/are correct?
Q. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)जिनको अप्रत्यक्ष रूप से सरकारों से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त हो रहा है, आरटीआई अधिनियम के दायरे में आते हैं।
2. RTI अधिनियम पर्याप्त वित्तपोषण को वित्तीय सहायता के रूप में परिभाषित करता है जो कुल सहायता का 50% से अधिक होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
The correct option is A
1 only
केवल 1
Recently, a Supreme Court ruling has brought the non-government organisations (NGOs) receiving funds from the governments under the ambit of Right to Information (RTI) Act, 2005.
Statement 1 is correct:
Non-government organisations (NGOs) directly or indirectly receiving substantial funds from the governments comes under the ambit of RTI Act.
Statement 2 is incorrect:
The RTI Act does not define substantial financing. Dealing with the substantial financing aspect, the bench said it does not necessarily have to mean a major portion or more than 50 per cent and no hard and fast rule can be laid down in this regard.
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने सरकारों से वित्तीय मदद प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे में ला दिया है।
कथन 1 सही है:
सरकारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) आरटीआई अधिनियम के दायरे में आते हैं।
कथन 2 गलत है:
आरटीआई अधिनियम पर्याप्त वित्तपोषण को परिभाषित नहीं करता है।पर्याप्त वित्तपोषण के पहलू पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि जरूरी नहीं कि यह एक बड़ा हिस्सा हो या 50 प्रतिशत से अधिक हो और इस संबंध में कोई नपा-तुला नियम नहीं बनाया जा सकता है।
1 only
केवल 1
Recently, a Supreme Court ruling has brought the non-government organisations (NGOs) receiving funds from the governments under the ambit of Right to Information (RTI) Act, 2005.
Statement 1 is correct:
Non-government organisations (NGOs) directly or indirectly receiving substantial funds from the governments comes under the ambit of RTI Act.
Statement 2 is incorrect:
The RTI Act does not define substantial financing. Dealing with the substantial financing aspect, the bench said it does not necessarily have to mean a major portion or more than 50 per cent and no hard and fast rule can be laid down in this regard.
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने सरकारों से वित्तीय मदद प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे में ला दिया है।
कथन 1 सही है:
सरकारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) आरटीआई अधिनियम के दायरे में आते हैं।
कथन 2 गलत है:
आरटीआई अधिनियम पर्याप्त वित्तपोषण को परिभाषित नहीं करता है।पर्याप्त वित्तपोषण के पहलू पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि जरूरी नहीं कि यह एक बड़ा हिस्सा हो या 50 प्रतिशत से अधिक हो और इस संबंध में कोई नपा-तुला नियम नहीं बनाया जा सकता है।
