Question

Q. With reference to the special provisions for Union Territory of Delhi, consider the following statements:

Which of the above given statements is/are incorrect?

Q. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए विशेष प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से गलत है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Explanation:

The 69th Constitutional Amendment Act of 1991 gave the Union Territory of Delhi a special status, and redesignated it the "National Capital Territory of Delhi" and designated the administrator of Delhi as the lieutenant (lt.) governor.

Statement 1 is incorrect: The Chief Minister of Delhi is appointed by the President and not by the lieutenant governor. The President also appoints other ministers on the advice of the chief minister. The ministers hold office during the pleasure of the president.

Statement 2 is incorrect: The Lieutenant governor is empowered to promulgate ordinances when the assembly is in recess. An ordinance has the same force as an act of the assembly.
Every such ordinance must be approved within six weeks by the assembly after it has reassembled. He has the authority to withdraw an ordinance at any time. However, Lt. Governor cannot promulgate an ordinance when the assembly is dissolved or suspended.

व्याख्या:

1991 के 69 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया, और इसे " राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" नाम दिया गया और दिल्ली के प्रशासक को लेफ्टिनेंट (ले.) गवर्नर कहा गया।

कथन 1 गलत है: दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा।राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है।मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर रहते हैं।

कथन 2 गलत है: विधानसभा के अवकाश की स्थिति में उपराज्यपाल ( लेफ्टिनेंट गवर्नर) को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है।अध्यादेश विधानसभा के अधिनियम के समान ही प्रभावी होता है।इस तरह के प्रत्येक अध्यादेश को विधानसभा द्वारा सत्र शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।उसके पास किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने का अधिकार है।उपराज्यपाल विधानसभा के भंग या निलंबित होने की स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है।