The correct option is A
1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:
Recently the Prime Minister announced that States can spend 50% of SDRF for COVID-19 relief, the earlier limit was 35%.
Statement 1 is correct: State Disaster Response Fund(SDRF), constituted under the Disaster Management Act, 2005, can be used only for meeting expenditure for providing immediate relief to victims during any notified disaster. It is the primary fund available with the State governments for responses to notified disasters to meet the expenditure for providing immediate relief.
Statement 2 is correct: The Centre contributes 75% of the SDRF allocation for general category States and 90% for special category States and Union Territories (northeastern States, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir). The annual Central contribution is released in two equal instalments as per the recommendations of the Finance Commission.
Statement 3 is incorrect: A State Government may use up to 10% of the funds available under the SDRF for providing immediate relief to the victims of natural disasters that they consider to be ‘disasters’ within the local context in the State and which are not included in the notified list of disasters of the Ministry of Home Affairs.
Disasters covered under SDRF are cyclones, droughts, earthquakes, fire, floods, tsunami, hailstorm, landslides, avalanches, cloudbursts, pest attacks, frost and cold waves.
व्याख्या:
हाल ही में, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब राज्य COVID-19 राहत कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund-SDRF) की 50 प्रतिशत राशि खर्च कर सकते हैं, पहले यह सीमा 35 प्रतिशत थी।
कथन 1 सही है: आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act), 2005 के तहत गठित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund-SDRF) का उपयोग किसी भी अधिसूचित आपदा के दौरान पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु खर्च को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। राज्य सरकार के पास अधिसूचित आपदाओं के लिये उपलब्ध प्राथमिक निधि है, तत्काल राहत प्रदान करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है।
कथन 2 सही है: केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए SDRF आवंटन में 75 प्रतिशत और विशेष श्रेणी के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए 90 प्रतिशत का योगदान देता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।
कथन 3 गलत है: एक राज्य सरकार उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए SDRF के तहत उपलब्ध धन का 10 प्रतिशत तक उपयोग कर सकता है जिसे उस राज्य के स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' माना जाता है, और जो गृह मंत्रालय की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।
SDRF के अंतर्गत आने वाली आपदाएँ चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों के हमले, ठंढ और शीत लहर हैं।