Question

Q. With reference to the "Supreme Court of India", which of the following statements is/are correct?

1. An advice of the Supreme Court on any disputes arising out of any pre-constitutional treaty is not binding on the President.
2. The court must tender its opinion to the President if he/she refers matters related to on any question of law or fact of public importance.
3. The President can enlarge the jurisdiction of the Supreme Court to the matters of Union List.

Select the correct answer using the following code:


Q. "भारत के सर्वोच्च न्यायालय" के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?

1. किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न विवादों पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।
2. न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष अपनी राय देना अनिवार्य है यदि वह कानून या तथ्य से संबंधित सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न संदर्भित करता है।
3. राष्ट्रपति संघ सूची के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1
Statement 1 is correct:
On any disputes arising out of any pre-constitutional treaty, agreement or other similar instruments, the Supreme Court must tender its opinion to the President. But it is only advisory and not a judicial pronouncement. It is not binding on the President.

Statement 2 is incorrect:
On any question of law or fact of public importance the court may tender or may refuse to tender its opinion to the President. The opinion expressed by the court is only advisory and it is not binding on the President.

Statement 3 is incorrect:
The President cannot, but the Indian Parliament can enlarge the jurisdiction of the Supreme Court with respect to the matters of the Union List of the 7th schedule to Indian constitution. With respect to the other matters, it can be done by a special arrangement of the Centre and states.

कथन 1 सही है:
किसी भी पूर्व-संवैधानिक संधि, समझौते या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवादों पर, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य है। लेकिन यह केवल सलाह है, न्यायिक मत नहीं । यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।

कथन 2 गलत है:
कानून या तथ्य से संबंधित सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर अदालत सलाह दे सकती है या राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकती है। अदालत द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी है और यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।

कथन 3 गलत है:
राष्ट्रपति नहीं, लेकिन भारतीय संसद भारतीय संविधान की 7 वीं अनुसूची की संघ सूची के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अन्य मामलों के संबंध में, यह केंद्र और राज्यों की एक विशेष व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है।