Q. With reference to the suspension of Member of Parliament (MP), recently in the news, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. हाल ही में चर्चा में रहे संसद सदस्य (MP) के निलंबन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to the suspension of Member of Parliament (MP), recently in the news, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. हाल ही में चर्चा में रहे संसद सदस्य (MP) के निलंबन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
The correct option is C
3 only
केवल 3
Explanation: Recently, 12 Members of Parliament (MPs) have been suspended for the rest of the Winter Session for disruptions in Rajya Sabha during the Monsoon Session. The suspension happened on the very first day of the Winter Session.
Statement 1 is incorrect: If the MPs “persistently and willfully obstructs the business” of the House then under Rule 374 of Rules of Procedure and Conduct of Business of Lok Sabha and Rule 256 of the General Rules of Procedure of the Rajya Sabha, the Speaker/Chairman may, if he deems it necessary, suspend a member from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the Session.
Statement 2 is incorrect: In case of suspension in the above case, usually, the Parliamentary Affairs Minister moves a motion for suspending the offending MPs from the service of the House. The suspension can last until the end of the session provided that the House may, at any time, on a motion being made, resolve that such suspension be terminated.
Statement 3 is correct: Rule 374A was incorporated in the Rule Book of Lok Sabha in 2001. The intention was to skirt around the necessity of moving and adopting a motion for suspension. In the event of grave disorder occasioned by an MP, only the Speaker can automatically suspend the member from the service of the House for five consecutive sittings or the remainder of the session, whichever is less. It is an additional power of the Speaker of Lok Sabha vis a vis the Chairman of Rajya Sabha.
व्याख्या: हाल ही में, 12 संसद सदस्यों (सांसदों) को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में व्यवधान उत्पन्न करने हेतु शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन किया गया था।
कथन 1 गलत है: यदि सांसद "निरंतर और जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा डालते हैं" तो लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 374 और राज्यसभा की प्रक्रिया के सामान्य नियमों के नियम 256 के तहत, अध्यक्ष/सभापति, यदि वह इसे आवश्यक समझे तो, किसी सदस्य को सत्र की शेष से अनधिक अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर सकता है।
कथन 2 गलत है: उपरोक्त मामले में निलंबन को लेकर, आमतौर पर, संसदीय कार्य मंत्री सदन की सेवा से दोषी सांसदों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश करता है। निलंबन सत्र के अंत तक चल सकता है बशर्ते कि सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किए जाने पर, इस तरह के निलंबन को समाप्त करने का संकल्प पारित कर दे।
कथन 3 सही है: नियम 374A को 2001 में लोकसभा की नियम पुस्तिका में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य निलंबन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने और स्वीकार करने की आवश्यकता को समाप्त करना था। किसी सांसद द्वारा किए गए गंभीर विकार/गड़बड़ी की स्थिति में, केवल अध्यक्ष ही सदस्य को लगातार पांच बैठकों या शेष सत्र के लिए, जो भी कम हो, सदन की सेवा से स्वतः निलंबित कर सकता है। यह राज्यसभा के सभापति की तुलना में लोकसभा अध्यक्ष की एक अतिरिक्त शक्ति है।
3 only
केवल 3
Explanation: Recently, 12 Members of Parliament (MPs) have been suspended for the rest of the Winter Session for disruptions in Rajya Sabha during the Monsoon Session. The suspension happened on the very first day of the Winter Session.
Statement 1 is incorrect: If the MPs “persistently and willfully obstructs the business” of the House then under Rule 374 of Rules of Procedure and Conduct of Business of Lok Sabha and Rule 256 of the General Rules of Procedure of the Rajya Sabha, the Speaker/Chairman may, if he deems it necessary, suspend a member from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the Session.
Statement 2 is incorrect: In case of suspension in the above case, usually, the Parliamentary Affairs Minister moves a motion for suspending the offending MPs from the service of the House. The suspension can last until the end of the session provided that the House may, at any time, on a motion being made, resolve that such suspension be terminated.
Statement 3 is correct: Rule 374A was incorporated in the Rule Book of Lok Sabha in 2001. The intention was to skirt around the necessity of moving and adopting a motion for suspension. In the event of grave disorder occasioned by an MP, only the Speaker can automatically suspend the member from the service of the House for five consecutive sittings or the remainder of the session, whichever is less. It is an additional power of the Speaker of Lok Sabha vis a vis the Chairman of Rajya Sabha.
व्याख्या: हाल ही में, 12 संसद सदस्यों (सांसदों) को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में व्यवधान उत्पन्न करने हेतु शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन किया गया था।
कथन 1 गलत है: यदि सांसद "निरंतर और जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा डालते हैं" तो लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 374 और राज्यसभा की प्रक्रिया के सामान्य नियमों के नियम 256 के तहत, अध्यक्ष/सभापति, यदि वह इसे आवश्यक समझे तो, किसी सदस्य को सत्र की शेष से अनधिक अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर सकता है।
कथन 2 गलत है: उपरोक्त मामले में निलंबन को लेकर, आमतौर पर, संसदीय कार्य मंत्री सदन की सेवा से दोषी सांसदों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश करता है। निलंबन सत्र के अंत तक चल सकता है बशर्ते कि सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किए जाने पर, इस तरह के निलंबन को समाप्त करने का संकल्प पारित कर दे।
कथन 3 सही है: नियम 374A को 2001 में लोकसभा की नियम पुस्तिका में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य निलंबन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने और स्वीकार करने की आवश्यकता को समाप्त करना था। किसी सांसद द्वारा किए गए गंभीर विकार/गड़बड़ी की स्थिति में, केवल अध्यक्ष ही सदस्य को लगातार पांच बैठकों या शेष सत्र के लिए, जो भी कम हो, सदन की सेवा से स्वतः निलंबित कर सकता है। यह राज्यसभा के सभापति की तुलना में लोकसभा अध्यक्ष की एक अतिरिक्त शक्ति है।
