Question

Q. With reference to the Ways and Means Advances (WMA), which of the following statements is/are correct?

1. Its long term loan facility provided by RBI to the Government.
2. The facility is available to both Union Government and state Government.
3. RBI charges interest equal to the repo rate on loans given under WMA.

Select the correct answer using the codes given below:

Q. वेज़ एंड मीन्स एडवांसेज (WMA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. आरबीआई द्वारा सरकार को दी गई दीर्घकालिक ऋण सुविधा।
2. यह सुविधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए उपलब्ध है।
3. WMA के तहत दिए गए ऋण पर RBI रेपो दर के बराबर ब्याज लेता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is incorrect: Ways and Means Agreement is a short term loan facility provided by RBI to the Government. This is an indication that the government finances are under stress. It allows the Centre to borrow from the Reserve Bank of India (RBI) and meet payment obligations in the event of cash-flow mismatches.

Statement 2 is correct: The Reserve Bank of India gives these temporary loan facilities to the centre and state governments as a banker to the government.

Statement 3 is correct: Interest rate for WMA is currently charged at the repo rate. The limits for WMA are mutually decided by the RBI and the Government of India.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: वेज़ एंड मीन्स समझौता आरबीआई द्वारा सरकार को प्रदान की गई एक अल्पकालिक ऋण सुविधा है।यह एक संकेत है कि सरकारी वित्त दबाव में है।यह केंद्र को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से उधार लेने और नकद-प्रवाह असंगतता की स्थिति में भुगतान दायित्वों को पूरा करने की अनुमति देता है।

कथन 2 सही है: भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों को सरकार के एक बैंकर के रूप में अस्थायी ऋण सुविधाएँ देता है।

कथन 3 सही है: WMA के लिए ब्याज दर वर्तमान में रेपो दर पर ली जाती है।WMA की सीमाएँ आरबीआई और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाती हैं।