Question

Q. With reference to the “Zonal Councils” consider the following statements:

Which of the above given statements is/are correct?

Q. "आंचलिक परिषदों" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  2 only
  केवल 2
• D.
  1 only
  केवल 1

Answer 1

The correct option is C

2 only
केवल 2
Explanation:

Statement 1 is incorrect: In the light of the vision of Pandit Nehru, five Zonal Councils were set up vide Part-III of the States Reorganisation Act, 1956. The present composition of each of these Zonal Councils is as under:

1. The Northern Zonal Council, comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh;
2. The Central Zonal Council, comprising the States of Chhattisgarh, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh;
3. The Eastern Zonal Council, comprising the States of Bihar, Jharkhand, Orissa, Sikkim and West Bengal;
4. The Western Zonal Council, comprising the States of Goa, Gujarat, Maharashtra and the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli;
5. The Southern Zonal Council, comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry.

Statement 2 is correct: The North Eastern States i.e. (i) Assam (ii) Arunachal Pradesh (iii) Manipur (iv) Tripura (v) Mizoram (vi) Meghalaya and (vii) Nagaland are not included in the Zonal Councils and their special problems are looked after by the North Eastern Council, set up under the North Eastern Council Act, 1972. The State of Sikkim has also been included in the North Eastern Council vide North Eastern Council (Amendment) Act, 2002 notified on 23rd December 2002. Consequently, action for exclusion of Sikkim as a member of Eastern Zonal Council has been initiated by the Ministry of Home Affairs.

Statement 3 is incorrect: These councils only have advisory roles, thus they cannot adjudicate interstate boundary disputes.

Note: There have been various inter state disputes in India. For Ex- Maharashtra and Karnataka for 865 Marathi-speaking villages in Belgaum, Karwar, Gulbarga and Bidar. Assam - Nagaland with respect to upper-Assam districts of Sivasagar, Jorhat and Golaghat. These disputes are mostly solved by forming and accepting reports of commissions for the specific disputes. Sundaram Commission or Mahajan Commission respectively. Zonal Councils can be used to solve disputes amicably.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: पंडित नेहरू के दृष्टिकोण के आलोक में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग- III के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदें गठित की गईं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं;

केंद्रीय आंचलिक परिषद, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश शामिल हैं;

पूर्वी आंचलिक परिषद, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं;

पश्चिमी आंचलिक परिषद, जिसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं;

दक्षिणी आंचलिक परिषद, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं।

कथन 2 सही है: उत्तर पूर्वी राज्य अर्थात (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिज़ोरम (vi) मेघालय और (vii) नागालैंड ज़ोनल काउंसिल में शामिल नहीं हैं और उनकी विशेष समस्याओं की देखभाल उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा की जाती है। सिक्किम राज्य को उत्तर पूर्वी परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 में 23 दिसंबर 2002 को अधिसूचित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पूर्वी ज़ोनल काउंसिल के सदस्य के रूप में सिक्किम के बहिष्कार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कथन 3 गलत है: इन परिषदों की भूमिकाएँ केवल सलाहकार की होती हैं, इस प्रकार वे अंतर्राज्यीय सीमा विवादों का निपटारा नहीं कर सकते।

ध्यान दें: भारत में विभिन्न अंतर्राज्यीय विवाद हुए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, और कर्नाटक के बीच 865 मराठी भाषी गांवों के लिए बेलगाम, कारवार, गुलबर्गा और बीदर में विवाद ।
असम - नागालैंड के बीच ऊपरी-असम जिलों के संबंध में विवाद शिवसागर, जोरहाट,और गोलाघाट को लेकर । इन विवादों में ज्यादातर विशिष्ट विवाद आयोगों द्वारा रिपोर्ट बनाने और स्वीकार करने से हल किए जाते हैं । सुंदरम आयोग या महाजन आयोग क्रमशः का उपयोग ज़ोनल काउंसिल से सम्बंधित विवादों को सौहार्दपूर्वक हल करने के लिए किया जा सकता है।