Q. With regard to Indian constitution, providing free legal aid to poor is an explicit provision in-
Q. भारतीय संविधान के संबंध में, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना एक स्पष्ट प्रावधान है-
Q. With regard to Indian constitution, providing free legal aid to poor is an explicit provision in-
Q. भारतीय संविधान के संबंध में, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना एक स्पष्ट प्रावधान है-
The correct option is C
Directive Principle of State Policy
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
Explanation:
Option (a) is incorrect: There is no such provision to provide free legal aid to the poor in the Fundamental Duties.
Option (b) is incorrect: The Fundamental Rights are defined as the basic human rights of all citizens. These rights, defined in Part III of the Constitution, apply irrespective of race, place of birth, religion, caste, creed, or gender. There are no explicit provisions as such.
Option c is correct: According to Article 39A of Indian constitution in Directive Principles of State Policy "State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on the basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities."
Option (d) is incorrect: There are no such specific provisions in Preamble.
Explainer’s Perspective
The first step to solve the question is to eliminate option d, as we are all aware that preamble doesn’t provide such specific provisions. Students are expected to know that Fundamental Rights are limitations on the government to act in an arbitrary manner, Directive Principle of State Policy (DPSPs) are directives for the State to promote welfare in the nation and Fundamental Duties are expectations from the citizens.
Now, the tip to apply is Focusing on the language of the question. It is obvious that the word ‘providing’ means it is directing someone to do something. So, it may be a DPSP or Fundamental Duty but not a Fundamental Right. Students should think who can provide free legal aid to the poor to promote justice in the society between State and citizens. Definitely, the State will have the resources to do the same, but not the citizens who are actual recipients of the service. Hence, the answer is DPSP.
स्पष्टीकरण:
विकल्प (a) गलत है: मौलिक कर्तव्यों में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
विकल्प (b) गलत है: मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग III में परिभाषित इन अधिकारों को नस्ल, जन्म स्थान, धर्म, जाति, पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया गया है। इस तरह के कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।
विकल्प (c) सही है: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में वर्णित भारतीय संविधान के अनुच्छेद-39A के अनुसार "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि सामान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। ”
विकल्प (d) गलत है: प्रस्तावना में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं।
एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य:
प्रश्न को हल करने के क्रम में पहला कदम विकल्प d को हटाना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रस्तावना में ऐसे विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं हैं। छात्रों से अपेक्षा की जाती है, उन्हें इस बात का ज्ञान होगा कि मौलिक अधिकार सरकार के अनियंत्रित तरीक़े से कार्य करने को सीमित करने में सहायक है -राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSPs) राज्य को राष्ट्र में कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निर्देश हैं और मौलिक कर्तव्य नागरिकों से की जाने वाली अपेक्षाएँ हैं।
अब, युक्ति यह है कि सवाल की भाषा पर ध्यान दीजिए। यह स्पष्ट है कि शब्द 'प्रदान' का अर्थ है कि यह किसी को कुछ करने के लिए निर्देशित कर रहा है अतः यह मौलिक अधिकार नहीं अपितु डीपीएसपी या मौलिक कर्तव्य हो सकता है। छात्रों को यह सोचना चाहिए कि राज्य और नागरिकों के बीच समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता कौन प्रदान कर सकता है। निश्चित रूप से, राज्य के पास ऐसा करने के लिए संसाधन होंगे, इसमें नागरिकों की भूमिका नहीं होगी क्योंकि ये तो सेवा के वास्तविक प्राप्तकर्ता हैं।इसलिए, उत्तर डीपीएसपी है।
Directive Principle of State Policy
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
Explanation:
Option (a) is incorrect: There is no such provision to provide free legal aid to the poor in the Fundamental Duties.
Option (b) is incorrect: The Fundamental Rights are defined as the basic human rights of all citizens. These rights, defined in Part III of the Constitution, apply irrespective of race, place of birth, religion, caste, creed, or gender. There are no explicit provisions as such.
Option c is correct: According to Article 39A of Indian constitution in Directive Principles of State Policy "State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on the basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities."
Option (d) is incorrect: There are no such specific provisions in Preamble.
| Explainer’s Perspective The first step to solve the question is to eliminate option d, as we are all aware that preamble doesn’t provide such specific provisions. Students are expected to know that Fundamental Rights are limitations on the government to act in an arbitrary manner, Directive Principle of State Policy (DPSPs) are directives for the State to promote welfare in the nation and Fundamental Duties are expectations from the citizens. Now, the tip to apply is Focusing on the language of the question. It is obvious that the word ‘providing’ means it is directing someone to do something. So, it may be a DPSP or Fundamental Duty but not a Fundamental Right. Students should think who can provide free legal aid to the poor to promote justice in the society between State and citizens. Definitely, the State will have the resources to do the same, but not the citizens who are actual recipients of the service. Hence, the answer is DPSP. |
स्पष्टीकरण:
विकल्प (a) गलत है: मौलिक कर्तव्यों में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
विकल्प (b) गलत है: मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग III में परिभाषित इन अधिकारों को नस्ल, जन्म स्थान, धर्म, जाति, पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया गया है। इस तरह के कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।
विकल्प (c) सही है: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में वर्णित भारतीय संविधान के अनुच्छेद-39A के अनुसार "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि सामान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। ”
विकल्प (d) गलत है: प्रस्तावना में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं।
| एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: प्रश्न को हल करने के क्रम में पहला कदम विकल्प d को हटाना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रस्तावना में ऐसे विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं हैं। छात्रों से अपेक्षा की जाती है, उन्हें इस बात का ज्ञान होगा कि मौलिक अधिकार सरकार के अनियंत्रित तरीक़े से कार्य करने को सीमित करने में सहायक है -राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSPs) राज्य को राष्ट्र में कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निर्देश हैं और मौलिक कर्तव्य नागरिकों से की जाने वाली अपेक्षाएँ हैं। अब, युक्ति यह है कि सवाल की भाषा पर ध्यान दीजिए। यह स्पष्ट है कि शब्द 'प्रदान' का अर्थ है कि यह किसी को कुछ करने के लिए निर्देशित कर रहा है अतः यह मौलिक अधिकार नहीं अपितु डीपीएसपी या मौलिक कर्तव्य हो सकता है। छात्रों को यह सोचना चाहिए कि राज्य और नागरिकों के बीच समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता कौन प्रदान कर सकता है। निश्चित रूप से, राज्य के पास ऐसा करने के लिए संसाधन होंगे, इसमें नागरिकों की भूमिका नहीं होगी क्योंकि ये तो सेवा के वास्तविक प्राप्तकर्ता हैं।इसलिए, उत्तर डीपीएसपी है। |
