The correct option is
A
1 only
केवल 1
Explanation:
Statement 1 is correct: The weightage of income distance criteria for devolution of funds to the states has been reduced by 5 percentage points. The following table shows the weightage of other criteria.
S. No. |
Criteria |
14th FC |
15th FC |
1. |
Income Distance |
50.0 |
45.0 |
2. |
Population 1971 |
17.5 |
- |
3. |
Population 2011 |
10.0 |
15.0 |
4. |
Area |
15.0 |
15.0 |
5. |
Forest Cover |
7.5 |
- |
6. |
Forest and Ecology |
- |
10.0 |
7. |
Demographic Performance |
- |
12.5 |
8. |
Tax Effort |
- |
2.5 |
9. |
Total |
100 |
100 |
Statement 2 is incorrect: Karnataka and Kerala saw the largest decreases in the share of the divisible pool with a decrease of 0.49% and 0.25% respectively
(Not Tamil Nadu). For Tamil Nadu the share in the divisible pool has slightly increased by 0.17%.
Statement 3 is incorrect: For 2020-21, the Commission has recommended a total devolution of 41% of the divisible pool of taxes. This is
1% lower than the percentage recommended by the 14th Finance Commission (42%). This is to provide extra funds for the development of newly formed Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: राज्यों को निधियों के हस्तांतरण के लिए आय दूरी मानदंड के भारांक में 5 प्रतिशत अंकों की कमी की गई है। निम्नलिखित तालिका अन्य मानदंडों का भारांक दर्शाती है।
क्रम संख्या |
मानदंड |
14वां वित्त आयोग |
15वां वित्त आयोग |
1. |
आय दूरी |
50.0 |
45.0 |
2. |
आबादी 1971 |
17.5 |
- |
3. |
आबादी 2011 |
10.0 |
15.0 |
4. |
क्षेत्र |
15.0 |
15.0 |
5. |
वन आवरण |
7.5 |
- |
6. |
वन और पारिस्थितिकी |
- |
10.0 |
7. |
जनसांख्यिकी प्रदर्शन |
- |
12.5 |
8. |
कर प्रयास |
- |
2.5 |
9. |
कुल |
100 |
100 |
कथन 2 गलत है: कर्नाटक और केरल के विभाज्य पूल हिस्सेदारी में क्रमशः 0.49 प्रतिशत और 0.25 प्रतिशत की कमी के साथ सर्वाधिक गिरावट हुई (
तमिलनाडु नहीं)। तमिलनाडु के लिए विभाज्य पूल हिस्सेदारी में 0.17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
कथन 3 गलत है: 2020-21 के लिए, आयोग ने करों के विभाज्य पूल के कुल 41 प्रतिशत हस्तांतरण की सिफारिश की है। यह 14 वें वित्त आयोग (42 प्रतिशत) द्वारा अनुशंसित प्रतिशत से
1 प्रतिशत कम है। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना है।