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Question

Q. With respect to Interest payments in Government Budget 2020-21, consider the following statements:

1. Interest payments on debt accounts for the largest part of the budget expenditure.
2. As a banker to the Government, RBI is the largest holder of Government-Securities, and receives these interest payments.

Which of the above statements are correct?

Q. बजट 2020-21 में ब्याज भुगतान के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ऋण पर ब्याज भुगतान, बजट व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है।
2. सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में, RBI सरकारी -प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है, और इन ब्याज भुगतानों को प्राप्त करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A

1 only
केवल 1
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B

2 only
केवल 2
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C

Both 1 and 2
दोनों 1और 2
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D

Neither 1 nor 2
न तो 1 और न ही 2
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Solution

The correct option is A
1 only
केवल 1
Explanation:

Statement 1 is correct: As is the norm, interest payments on debt accounted for the largest part of the 2020-21 budget ~23%. A substantial amount, nearly one-fifth to one-third of tax collection of the Government of India, is accounted for by interest payments.

Statement 2 is incorrect: Commercial banks (including the PD segment) remained the largest holders of G-sec, accounting for 39.1 per cent as on end-March 2019, followed by insurance companies and provident funds holding 26.2 percent and 10.3 per cent, respectively. The share of the Reserve Bank’s holding stood at 9.9 per cent while Foreign Portfolio Investors (FPIs) held 2.1 per cent of the outstanding stock. Other holders included cooperative banks, mutual funds, financial institutions and corporates. RBI receives interest payments for these 9.9% of G-sec and it constitutes a significant source of income of RBI. A part of this income is eventually transferred back to the Government through dividends.

व्याख्या :

कथन 1 सही है: 2020-21 के बजट के सबसे बड़े हिस्से के रूप में ऋण पर ब्याज भुगतान ~ 23% है। , भारत सरकार के कर संग्रह का लगभग -पांचवे हिस्से से एक तिहाई तक ब्याज भुगतान के लिए जाता है

कथन 2 गलत है: वाणिज्यिक बैंक मार्च 2019 के अंत तक 39.1 प्रतिशत के साथ (पीडी सेगमेंट सहित) जी-सेक के सबसे बड़े धारक बने रहे, उसके बाद बीमा कंपनियों की 26.2 प्रतिशतऔर भविष्य निधि की 10.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही । रिज़र्व बैंक की हिस्सेदारी 9.9 प्रतिशत थी जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के पास बकाया स्टॉक का 2.1 प्रतिशत था। अन्य धारकों में सहकारी बैंक, म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थान और कॉर्पोरेट शामिल थे। RBI को 9.9% G-sec के लिए ब्याज भुगतान मिलता है और यह RBI की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस आय का एक हिस्सा अंततः लाभांश के माध्यम से सरकार को वापस कर दिया जाता है।

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