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Question

Q20. With reference to the Agreement at the UNFCCC Meeting in Paris in 2015, which of the following statements is/are correct?
1. The Agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017.
2. The Agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 °C or even 1.5 °C above pre-industrial levels.
3. Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $ 1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change.
Select the correct answer using the code given below.


A

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B

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C

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D

d) 1, 2 and 3

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Solution

The correct option is B

b) 2 only


1. It was only “agreed” by 195 nations in Paris at the conference.
2. The agreement will enter into force only after 55 countries that account for at least 55% of global emissions have deposited their instruments of ratification
3.
Developed countries will work to define a clear roadmap on ratcheting up climate finance to USD 100 billion (not USD 1000 billion) by 2020.


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Q.

Read the following passage(s) and answer the items that follow each passage. Your answers to these items should be based on the passages only.

PASSAGE 1

The Lima climate summit was expected to come out with the basic architecture for a globally binding agreement to tackle climate change to be arrived at COP 21 in December 2015 in Paris.

The main aim of this agreement —which will be a “protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force under the Convention applicable to all Parties”, to quote the strange phraseology used by the decision of COP 17 (2011) in Durban—is to limit carbon emissions from all countries so as to prevent the globe from breaching the guardrail temperature increase of 20 Celsius by the turn of the century.

A limit arrived at in the Cancun summit in 2010. If there was any misplaced hope at all that Lima would come up with a satisfactory legal structure to achieve this goal, it was belied. According to the mandate of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (DPA), which is entrusted with the task of arriving at the new agreement, the Paris Accord will enter into force in 2020.

The phrase “another legal instrument” is a reference to the only binding international treaty that has hitherto been in place, that is, the Kyoto Protocol. It was formulated in 1997 and it entered into force in 2005, and its architecture is based firmly on the fundamental tenets of the UNFCCC, namely: “The largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases [GHGs] has originated in developed countries, that per capita emissions in developing countries are still relatively low and that the share of global emissions originating in developing countries will grow to meet their social and development needs” (in the preamble).

Q20. Which of the following statements is/are supported by the preamble of the UNFCCC?

1. Developed countries to exercise their right to emit more carbon to sustain their development.

2. Developing countries to increase their per capita carbon emission to meet their social and development needs.

3. To increase per capita emissions in general for overall growth and development of the global economy.

Select the correct answer from the quotes given below.

निम्नलिखित परिच्छेदों को पढ़िए और प्रत्येक परिच्छेद के आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के आपके उत्तर इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए।

परिच्छेद-1

लीमा जलवायु शिखर सम्मलेन से यह अपेक्षा थी कि इसके आयोजन से पेरिस में दिसंबर 2015 में आयोजित होने वाली सी.ओ.पी. 21 के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी वैश्विक रूप से बाध्यकारी समझौते की आधारशिला का निर्माण कर लिया जाएगा।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य,-जिसे डरबन में सी.ओ.पी. 17-2011, के निर्णय द्वारा प्रयुक्त एक असामान्य शब्दावली के अनुसार, ‘‘जो एक प्रोटोकॉल अर्थात एक अन्य कानूनी निमित्त होगा अथवा सभी पक्षों पर बाध्यकारी सम्मलेन के अंतर्गत कानून का बल रखने वाला एक सम्मत आउटकम होगा’’- सभी देशों में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को समिति करना है ताकि इस शताब्दी के अंत तक तापमान में होने वाली 2 डिग्री सेल्सियम तक की सीमान्त वृद्धि की सीमा को पार करने से विश्व को रोका जा सके।

इस सीमा के संबंध में 2010 में कानकुन शिखर सम्मलेन में सहमति हुई थी। यदि कहीं तनिक भी इस तरह की कोई अनुप्रयुक्त आशा थी कि लीमा में इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक संतोषजनक कानूनी ढाँचे का निर्माण कर लिया जाएगा तो वह आशा धराशायी हो गयी। परिष्कृत कार्रवाई हेतु डरबन मंच (पी.डी.ए.) पर अनौपचारिक कार्य समूह के अधिदेश के अनुसार, पेरिस समझौता 2020 से लागू होगा। इसी कार्य समूह को नवीन समझौते पर सहमति का निर्माण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

‘एक अन्य कानूनी निमित्त’ शब्दावली अब तक अस्तित्वमान एक मात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, क्योटो प्रोटोकॉल को निरूपित करती है। इसे 1997 में सृजित किया गया था और वर्ष 2005 में इसे लागू किया गया, तथा यह यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित थी, यथाः ग्रीनहाउस गैसों (जी.एच.जी.) के ऐतिहासिक तथा वर्तमान वैश्विक उत्सर्जनों की उत्पत्ति विकसित देशों में हुई है, तथा विकासशील देशों द्वारा होने वाले वैश्विक उत्सर्जनों के हिस्से में बढ़ोतरी होगी ताकि यह उनकी सामाजिक तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके’’ (प्रस्तावना में)।

Q20. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन यू.एन.एफ.सी.सी.सी. की प्रस्तावना द्वारा समर्थित है/हैं?

1. विकसित देशों द्वारा अपने विकास को जारी रखने हेतु और अधिक कार्बन के उत्सर्जन के अपने अधिकार का प्रयोग करना।

2. विकासशील देशों द्वारा अपनी सामाजिक तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान्य तौर पर प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में और अधिक वृद्धि करना।

3. वैश्विक अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि और विकास के लिए सामान्यतः प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में वृद्धि करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः


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