Question

Q27. Consider the following statements regarding the Indian Councils Act of 1861:

1. It enlarged the Governor General’s Executive Council for the purpose of making laws.

2. According to this act, at least half of these nominations had to be non-officials and only Indian.

3. According to this Act, the council could not discuss the budget without the prior approval of the Government.

4. It could discuss the actions of the administration

Which of the above statement(s) is/are correct?

Q27. भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को कानून बनाने के उद्देश्य से इसे विस्तारित किया गया था।

2. इस अधिनियम के अनुसार, इनमें से कम से कम आधे नामित सदस्यों को गैर-अधिकारी और केवल भारतीय होना था।

3. इस अधिनियम के अनुसार, परिषद् सरकार के पूर्वानुमति के बिना बजट पर चर्चा नहीं कर सकती थी।

4. यह प्रशासन सम्बन्धी कार्यों पर चर्चा कर सकता था।

उपरोक्त में से कौन-कौन से कथन सत्य है?

• A. (a) Only 1, 2 and3 (a) केवल 1, 2 और 3
• B. (b) Only 1 and 3 (b) केवल 1 और 3
• C. (c) Only 2, 3 and 4 (c) केवल 2, 3 और 4
• D. (d) All of the above (d) उपरोक्त सभी

Answer 1

The correct option is B

(b) Only 1 and 3

(b) केवल 1 और 3

The Indian Councils Act of 1861 enlarged the Governor- General’s Executive Council for the purpose of making laws. The Governor-General could now add from six to twelve members to the Executive Council. At least half of these nominations had to be non-officials, Indian or British. This council came to be known as the Imperial Legislative Council. It possessed no powers at all. It could not discuss the budget or a financial measure or any other important bill without the previous approval of the Government. It could not discuss the actions of the administration. It could not, therefore, be seen as some kind of parliament, even of the most elementary kind.

1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् को विस्तृत किया था। गवर्नर जनरल अब छह से बारह सदस्यों को कार्यकारी परिषद् में शामिल कर सकता था। इन नामांकनों में से कम से कम आधा गैर-अधिकारी, भारतीय या ब्रिटिश होना था। इस परिषद् को इंपेरियल विधान परिषद् के रूप में जाना जाने लगा। इसमें कोई अधिकार नहीं था। यह सरकार की पूर्वानुमति के बिना बजट या वित्तीय उपाय या किसी अन्य महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा नहीं कर सकता था। यह प्रशासन के कार्यों पर चर्चा नहीं कर सकता था। इसलिए, इसे किसी भी तरह से संसद के रूप में नहीं देखा जा सकता है, यहां तक कि सबसे प्राथमिक रूप में भी।