Question

Q80. Consider the following statements with respect to Private Members Bill:

1. A private member bill can be introduced by ruling party MPs and non-ministers in either house of Parliament

2. One month prior notice is required to be given before introducing such bill.

3. President can easily exercise his absolute veto power against such bills.

Which of the above statement(s) is/are correct?

निजी सदस्यों के विधेयक के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद के किसी भी सदन में सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों और गैर-मंत्रियों द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया जा सकता है।

2. इस तरह के विधेयक पेश करने से एक महीने पहले नोटिस देना आवश्यक है।

3. राष्ट्रपति ऐसे विधेयक के खिलाफ आसानी से अपनी पूर्ण वीटो शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।

दिए गए कथनों में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

• A. (d) Only 3 (d) केवल 3
• B. (c) Only 2 and 3 (c) केवल 2 और 3
• C. (b) Only 1 and 2 (b) केवल 1 और 2
• D. (a) All of the above (a) उपर्युक्त सभी

Answer 1

The correct option is B

(c) Only 2 and 3

(c) केवल 2 और 3

Private member’s bill

• Members of Parliament other than ministers are called private members and bills presented by them are known as private member’s bills.
• A private member bill can be introduced by both ruling party and opposition MPs.
• They can introduce a bill in the parliament after giving prior notice of one month.
• The bill needs to be passed in both houses of parliament.
• Once passed in both the houses, bill needs to get assent of the president to become an act.
• By set tradition, President can easily exercise his absolute veto power against such bills.
• In Lok Sabha, the last two and a half hours of a sitting on every Friday are generally allotted for transaction of “Private Members’ Business”, i.e., Private Members’ Bills and Private Members’ Resolutions.

निजी सदस्य का विधेयक :

• मंत्रियों के अलावा संसद के सदस्यों को निजी सदस्य कहा जाता है और उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में जाना जाता है।
• सत्तारूढ़ दल और विपक्षी सांसदों द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया जा सकता है।
• वे एक महीने की पूर्व सूचना देने के बाद संसद में ऐसे विधेयक पेश कर सकते हैं।
• संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित करने की आवश्यकता होती है।
• एक बार दोनों सदनों में पारित होने के बाद, विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है।
• परंपरा द्वारा, राष्ट्रपति आसानी से ऐसे विधेयकों के खिलाफ अपनी पूर्ण वीटो शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।
• लोकसभा में, प्रत्येक शुक्रवार को बैठक के ढाई घंटे आम ​​तौर पर "निजी सदस्यों के व्यवसाय", अर्थात निजी सदस्यों के विधेयक और निजी सदस्यों के संकल्प के लेनदेन के लिए आवंटित किए जाते हैं।