Q94. Consider the following statements:
1. The Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) is a sub-component of the Price Support Scheme.
2. PDPS is presently applicable only to pulses.
Which of the above statement(s) is/ are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मूल्य अंतराल भुगतान योजना (पीडीपीएस), मूल्य समर्थन योजना का एक उप-घटक है।
2. पीडीपीएस वर्तमान में दालों के लिए लागू है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?
Q94. Consider the following statements:
1. The Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) is a sub-component of the Price Support Scheme.
2. PDPS is presently applicable only to pulses.
Which of the above statement(s) is/ are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मूल्य अंतराल भुगतान योजना (पीडीपीएस), मूल्य समर्थन योजना का एक उप-घटक है।
2. पीडीपीएस वर्तमान में दालों के लिए लागू है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?
The correct option is D None of the above
इनमे से कोई भी नहीं
Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA) has three components:
1. The first part is the Price Support Scheme (PSS). Here, physical procurement of pulses, oilseeds and copra will be done by Central Nodal Agencies. Besides, NAFED and Food Cooperation of India will also take up procurement of crops under PSS.
2. The second part is the Price Deficiency Payment Scheme (PDPS). Under this, the Centre proposes to cover all oilseeds and pay the farmer directly into his bank account the difference between the MSP and his actual selling/modal price.
3. The third part is the pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PPSS). In the case of oilseeds,
- States will have the option to roll out PPSSs in select districts where a private player can procure crops at MSP when market prices drop below MSP. The private player will then be compensated through a service charge that will be up to a maximum of 15 per cent of the MSP of the crop.
प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तीन घटक हैं:
1. प्रथम मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)। यहां, दालें, तिलहन और कोपरा की भौतिक खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाती है । इसके अलावा, भारत के NAFED और खाद्य सहयोग भी पीएसएस के तहत फसलों की खरीद करेंगे ।
2. दूसरा मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस)। इसके तहत, केंद्र सभी प्रकार के तिलहनों को प्रस्तावित करने और किसान के बैंक खाते में एमएसपी और उसकी वास्तविक बिक्री / निर्धारित मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करने का प्रस्ताव करता है।
3. तीसरा निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) का संचालक। तिलहन के मामले में, राज्यों के पास चुनिंदा जिलों में पीपीएसएस शुरू करने का विकल्प होगा जहां एक निजी व्यक्ति एमएसपी पर फसलों की खरीद कर सकता है। जब बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे आ जाए तब निजी व्यक्ति को सेवा शुल्क के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा, जो की फसल के एमएसपी के अधिकतम 15 प्रतिशत तक होगा।
None of the above
इनमे से कोई भी नहीं
Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA) has three components:
1. The first part is the Price Support Scheme (PSS). Here, physical procurement of pulses, oilseeds and copra will be done by Central Nodal Agencies. Besides, NAFED and Food Cooperation of India will also take up procurement of crops under PSS.
2. The second part is the Price Deficiency Payment Scheme (PDPS). Under this, the Centre proposes to cover all oilseeds and pay the farmer directly into his bank account the difference between the MSP and his actual selling/modal price.
3. The third part is the pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PPSS). In the case of oilseeds,
- States will have the option to roll out PPSSs in select districts where a private player can procure crops at MSP when market prices drop below MSP. The private player will then be compensated through a service charge that will be up to a maximum of 15 per cent of the MSP of the crop.
प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तीन घटक हैं:
1. प्रथम मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)। यहां, दालें, तिलहन और कोपरा की भौतिक खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाती है । इसके अलावा, भारत के NAFED और खाद्य सहयोग भी पीएसएस के तहत फसलों की खरीद करेंगे ।
2. दूसरा मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस)। इसके तहत, केंद्र सभी प्रकार के तिलहनों को प्रस्तावित करने और किसान के बैंक खाते में एमएसपी और उसकी वास्तविक बिक्री / निर्धारित मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करने का प्रस्ताव करता है।
3. तीसरा निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) का संचालक। तिलहन के मामले में, राज्यों के पास चुनिंदा जिलों में पीपीएसएस शुरू करने का विकल्प होगा जहां एक निजी व्यक्ति एमएसपी पर फसलों की खरीद कर सकता है। जब बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे आ जाए तब निजी व्यक्ति को सेवा शुल्क के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा, जो की फसल के एमएसपी के अधिकतम 15 प्रतिशत तक होगा।
