राष्ट्रीय निवेश कोष में यह प्रावधान किया गया था कि कोष में उपलब्ध 75% राशि का प्रयोग सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को वित्त उपलब्ध कराने में किया जाएगा।