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Question

Read the following passage and answer the question that follows.

Governments have a duty to ensure that the most vulnerable classes, economically and socially, including the elderly, have access to essential articles including medicines, close to where they live. It should not be difficult to provide to them a package of staples to last a week using civil supplies departments, civic workers, and non-governmental organisations. Considering that about 37% of households depend on casual labour as their major source of income for rural and urban India, and nearly 55% have tenuous regular employment, it is essential for governments to ensure that they get subsistence wages for as long as restrictions last. Some states have already moved in that direction. Funds transfers during the containment phase of the pandemic, followed by a stimulus to sustain employment are necessary. But a bigger challenge stares India in the face: can it get a universally accessible testing system in place to prevent transmission when the lockdown is lifted? China, South Korea and Singapore, as WHO points out, adopted a strict shutdown, but used the breather to get a grip on infections by testing at the population level. This is the hard work that lies ahead, and it will test the mettle of India’s national and state governments.

Q. With regards to the situation discussed in the passage, the government has to?

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें:

सरकारों का कर्तव्य है कि बुजुर्गों सहित आर्थिक और सामाजिक रूप से सर्वाधिक कमजोर वर्ग को, दवाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की पहुँच उनके निवास स्थान तक सुनिश्चित करे।नागरिक आपूर्ति विभागों, नागरिक कार्यकर्त्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों का उपयोग करके उन्हें एक सप्ताह तक चलने के लिए कच्चे पदार्थ का पैकेज प्रदान करना मुश्किल नहीं होना चाहिए।यह मानते हुए कि लगभग 37% परिवार ग्रामीण और शहरी भारत आय के प्रमुख स्रोत के रूप में सामायिक श्रम पर निर्भर हैं, और लगभग 55% के पास छोटे नियमित रोज़गार हैं।सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हें तब तक निर्वाह मजदूरी मिले जब तक कि प्रतिबंध समाप्त नहीं होता है।कुछ राज्य पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। महामारी के रोकथाम चरण के दौरान फंड का ट्रांसफर किया जाता है जो रोज़गार को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि क्या लॉकडाउन हटाए जाने पर ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इसे एक सार्वभौमिक सुलभ परीक्षण प्रणाली मिल सकती है?जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर, ने सख्त बंदी को अपनाया,लेकिन आबादी के स्तर पर परीक्षण करके संक्रमण को रोकने के लिए अवकाश का इस्तेमाल किया।यह कड़ी मेहनत है जो आगे भारत की राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की उत्साह का परीक्षण करेगी।

Q. गद्यांश में चर्चित स्थिति के संबंध में, सरकार को क्या करना चाहिए?

  1. Ensure that the elderly get access to essentials including medicines.
    सुनिश्चित करें कि बुजुर्गों को दवाओं सहित आवश्यक चीजों तक पहुंच प्राप्त हो।

  2. Ensure a larger scale of testing is carried out.
    सुनिश्चित करें कि बड़े पैमाने पर परीक्षण कार्य पूरे किये जाए।

  3. Ensure that the labours get subsistence wages for as long as restrictions last
    सुनिश्चित करें कि मज़दूरों को निर्वाह मजदूरी तब तक मिलती रहे जब तक कि प्रतिबंध समाप्त नहीं होता है।

  4. All of the above
    उपरोक्त सभी।


Solution

The correct option is D
All of the above
उपरोक्त सभी।
In the passage the author is discussing how the government should ensure that the elderly have access to essentials like medicines, the daily wage labourers are getting paid and the number of testings should be increased So it is all of the above

गद्यांश में लेखक इस बात की चर्चा कर रहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्गों को दवाई जैसे जरूरी सामान किस प्रकार उपलब्ध हों, दिहाड़ी मजदूरों को भुगतान किया जाना चाहिए और परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अभीष्ट उत्तर उपरोक्त सभी है।

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Hindi | रिमझिम-5 Standard V
Q1.

किसान और खेती हममें से बहुत से लोगों की जानी-पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह अहसास नहीं है कि हमारी ज़िदंगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिनभर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं–तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएँगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम – इन तीन चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और 'मेरी कहानी' के रूप में उसे लिखो।

अगले वर्ष कक्षा छह में सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के बारे में पढ़ोगी तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा।

All India Test Series
Q2.
परिच्छेद 3
न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982) वाद के निर्णय में लिखा कि, “कानूनी सहायता प्रदान करने वाले आंदोलन और जनहित याचिका का उद्देश्य मानवता के इन भुला दिए गए उदाहरणों को न्याय प्रदान करना है जो भारतीय जनसमुदाय का निर्माण करते हैं और जो वास्तव में तथा सही अर्थों में 'भारत के लोग हैं जिन्होंने स्वयं को यह विशाल संविधान प्रदान किया है।" "यह सही है कि न्यायालयों में अनेकानेक मामले लम्बित हैं, किन्तु यह समुदाय के और निर्धन तथा कमजोर वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने से इनकार करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। किसी भी राज्य को अपने नागरिकों से यह कहने का अधिकार नहीं है कि समृद्ध और समर्थ लोगों के अनेकानेक मामले न्यायालयों में लम्बित हैं, इसलिए जब तक न्यायप्रक्रिया का व्यय वहन करने में सक्षम लोगों के मामलों के अत्यधिक बोझ का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक हम निर्धनों को न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय आने में सहयोग नहीं करेंगे।”

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उपर्युक्त परिच्छेद की केन्द्रीय विषय-वस्तु (थीम) को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रस्तुत करता है?
All India Test Series
Q3.
परिच्छेद 2 
भारत के सबसे बड़े दूर संचार भागीदार (टेलीकॉम प्लेयर) टेल्टो ने एक परियोजना का आरम्भ किया है जो कुछ चुनिन्दा मोबाइल अनुप्रयोगों हेतु निःशुल्क इंटरनेट अभिगम संभव बनाता है। यह नेट न्यूट्रैलिटी (एन.एन.), या सभी प्रकार की नेट सम्बंधित कन्टेंट से इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा समान व्यवहार किए जाने का उल्लंघन है। यह कदम कुछ कन्टेंट प्रदाताओं को विशेषीकृत अभिगम प्रदान करता है, जबकि अन्य को, यदि निम्नीकृत नहीं तो, महंगे नेट अभिगम से काम चलाना होता है।
इसे आरम्भ में ही समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। दूरसंचार नियामक टी.आर.ए.आई. को तीव्रता से कदम उठा कर एन.एन. संबंधी नीति को अंतिम रूप देने तक ऐसे प्रस्तावों को प्रतिबंधित करना चाहिए। इस पर इसने एक परामर्श पत्र जारी किया है। जिसका तर्कसंगत परिणाम भारत में नेट निष्पक्षता को आधिकारिक नीति के रूप में स्थापित करना होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय संचार आयोग ने इसे आधिकारिक नीति के रूप में अधिसूचित किया है।
एन.एन. कैरिज प्रदाताओं को मूल्य निर्धारण या गति के सन्दर्भ में विभिन्न कन्टेंट प्रदाताओं को उपभोक्ताओं तक भेद-भावपूर्ण अभिगम प्रदान करने से रोकता है। बात यह भी है कि उन्नत रूप से संजालित राष्ट्र, ब्रॉडबैंड के अभिगम को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा, यहाँ तक कि एक मौलिक अधिकार समझते हैं तथा साइबर स्पेस में भुगतान की योग्यता के अनुरूप भेद-भाव पूर्ण अभिगम प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं होता।
यह सत्य है कि सेवा प्रदाताओं की शुल्क योजनायें इस्तेमाल डाटा की मात्रा के सम्बन्ध में अवश्य महत्व रखती हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं से आगे बढ़ना और इंटरनेट अभिगम, मूल्य निर्धारण तथा गति की संरचना कंटेंट प्रदाता द्वारा कैरिज कंपनी को भुगतान की मात्रा के आधार पर करना, नवोन्मेषयुक्त चुनौती दाताओं की अपेक्षा पैसे वाले पदग्राही को लाभ प्रदान करेगी। यह प्रतिस्पर्धा विरोधी होगी, नवोन्मेष को हतोत्साहित करेंगी तथा वृहत्तर कल्याण के विरुद्ध होगी।
भारत में यथार्थ यह है कि यहां मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का अभाव है तथा हताशा के स्तर तक गति में कमी है, जो नेट निष्पक्षता को अधिशासित करने का और भी बड़ा कारण है। निम्न मूल्य वाली सेवायें यथा ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो कैरियर तथा जीवन को परिवर्तित करने वाले हो सकते हैं, उनमें सामान्यतः वास्तविक रूप से इसलिए गिरावट आयेगी कि कोई ऑनलाइन खुदरा विक्रेता बैंडविड्थ को हथिया कर अपेक्षाकृत श्रेष्ठ अभिगम प्रदान कर सकता है।
यह भी सत्य है कि अपर्याप्त स्पेक्ट्रम के कारण कैरिज प्रदाताओं को कन्टेंट प्रदाताओं के बीच भेद-भाव करना प्रलोभक प्रतीत होता है। इसलिए, स्पेक्ट्रम साझा करने, व्यापार करने, तथा एक व्यावहारिक स्पेक्ट्रम नीति की अति आवश्यकता है। नेटवर्क प्रबंधन नीति को पारदर्शी रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

Q. परिच्छेद के अनुसार, भारत में नेट न्यूट्रैलिटी के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. केवल 1 और 4

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  3. केवल 3 और 4

  4. केवल 1 और 3
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