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Question

Read the following passage and answer the question that follows.

Governments have a duty to ensure that the most vulnerable classes, economically and socially, including the elderly, have access to essential articles including medicines, close to where they live. It should not be difficult to provide to them a package of staples to last a week using civil supplies departments, civic workers, and non-governmental organisations. Considering that about 37% of households depend on casual labour as their major source of income for rural and urban India, and nearly 55% have tenuous regular employment, it is essential for governments to ensure that they get subsistence wages for as long as restrictions last. Some states have already moved in that direction. Funds transfers during the containment phase of the pandemic, followed by a stimulus to sustain employment are necessary. But a bigger challenge stares India in the face: can it get a universally accessible testing system in place to prevent transmission when the lockdown is lifted? China, South Korea and Singapore, as WHO points out, adopted a strict shutdown, but used the breather to get a grip on infections by testing at the population level. This is the hard work that lies ahead, and it will test the mettle of India’s national and state governments.

Q. With regards to the situation discussed in the passage, the government has to?

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें:

सरकारों का कर्तव्य है कि बुजुर्गों सहित आर्थिक और सामाजिक रूप से सर्वाधिक कमजोर वर्ग को, दवाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की पहुँच उनके निवास स्थान तक सुनिश्चित करे।नागरिक आपूर्ति विभागों, नागरिक कार्यकर्त्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों का उपयोग करके उन्हें एक सप्ताह तक चलने के लिए कच्चे पदार्थ का पैकेज प्रदान करना मुश्किल नहीं होना चाहिए।यह मानते हुए कि लगभग 37% परिवार ग्रामीण और शहरी भारत आय के प्रमुख स्रोत के रूप में सामायिक श्रम पर निर्भर हैं, और लगभग 55% के पास छोटे नियमित रोज़गार हैं।सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हें तब तक निर्वाह मजदूरी मिले जब तक कि प्रतिबंध समाप्त नहीं होता है।कुछ राज्य पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। महामारी के रोकथाम चरण के दौरान फंड का ट्रांसफर किया जाता है जो रोज़गार को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि क्या लॉकडाउन हटाए जाने पर ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इसे एक सार्वभौमिक सुलभ परीक्षण प्रणाली मिल सकती है?जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर, ने सख्त बंदी को अपनाया,लेकिन आबादी के स्तर पर परीक्षण करके संक्रमण को रोकने के लिए अवकाश का इस्तेमाल किया।यह कड़ी मेहनत है जो आगे भारत की राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की उत्साह का परीक्षण करेगी।

Q. गद्यांश में चर्चित स्थिति के संबंध में, सरकार को क्या करना चाहिए?

A

Ensure that the elderly get access to essentials including medicines.
सुनिश्चित करें कि बुजुर्गों को दवाओं सहित आवश्यक चीजों तक पहुंच प्राप्त हो।
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B

Ensure a larger scale of testing is carried out.
सुनिश्चित करें कि बड़े पैमाने पर परीक्षण कार्य पूरे किये जाए।
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C

Ensure that the labours get subsistence wages for as long as restrictions last
सुनिश्चित करें कि मज़दूरों को निर्वाह मजदूरी तब तक मिलती रहे जब तक कि प्रतिबंध समाप्त नहीं होता है।
No worries! We‘ve got your back. Try BYJU‘S free classes today!
D

All of the above
उपरोक्त सभी।
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Solution

The correct option is D
All of the above
उपरोक्त सभी।
In the passage the author is discussing how the government should ensure that the elderly have access to essentials like medicines, the daily wage labourers are getting paid and the number of testings should be increased So it is all of the above

गद्यांश में लेखक इस बात की चर्चा कर रहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्गों को दवाई जैसे जरूरी सामान किस प्रकार उपलब्ध हों, दिहाड़ी मजदूरों को भुगतान किया जाना चाहिए और परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अभीष्ट उत्तर उपरोक्त सभी है।

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Q.

Read the following passage and answer the question that follows.

Governments have a duty to ensure that the most vulnerable classes, economically and socially, including the elderly, have access to essential articles including medicines, close to where they live. It should not be difficult to provide to them a package of staples to last a week using civil supplies departments, civic workers, and non-governmental organisations. Considering that about 37% of households depend on casual labour as their major source of income for rural and urban India, and nearly 55% have tenuous regular employment, it is essential for governments to ensure that they get subsistence wages for as long as restrictions last. Some states have already moved in that direction. Funds transfers during the containment phase of the pandemic, followed by a stimulus to sustain employment are necessary. But a bigger challenge stares at India in the face is: can it get a universally accessible testing system in place to prevent transmission when the lockdown is lifted? China, South Korea and Singapore, as WHO points out, adopted a strict shutdown, but used the breather to get a grip on infections by testing at the population level. This is the hard work that lies ahead, and it will test the mettle of India’s national and state governments.

Q. With regards to the situation discussed in the passage, the government has to?


निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।

सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, को उनके निवास स्थान के पास दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच हो। नागरिक आपूर्ति विभागों, नागरिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों का उपयोग करके उन्हें एक सप्ताह तक चलने वाले स्टेपल पैकेज प्रदान करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह देखते हुए कि ग्रामीण और शहरी भारत में लगभग 37% परिवार अपनी आय के प्रमुख स्रोत के रूप में नैमित्तिक श्रम पर निर्भर हैं, और लगभग 55% के पास छोटा नियमित रोजगार है, सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जब तक प्रतिबंध लागू रहता है, तब तक उन्हें निर्वाह मजदूरी मिलती रहे। कुछ राज्य पहले ही इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। महामारी के नियंत्रण चरण के दौरान मुद्रा हस्तांतरण और रोजगार को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि क्या लॉकडाउन हटने पर ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ परीक्षण प्रणाली मिल सकती है? जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने बताया कि चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने कठोर शटडाउन को अपनाया, लेकिन इसे उसने जनसंख्या का परीक्षण करके संक्रमण पर पकड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यह एक कड़ी मेहनत है जो आगे है और यह भारत की राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की क्षमता का परीक्षण करेगी।

Q. परिच्छेद में चर्चा की गई स्थिति के संबंध में, सरकार को क्या करना है?


Q. Read the following passage and answer the items that follow each passage. Your answers to these items should be based on the passages only

PASSAGE 5

Large volumes and different types of data, including some of scientific and technical relevance are generated and compiled by various arms of the Government of India and various State Governments for meeting their specific requirements. Scientific organizations generate data and develop scientific databases deploying huge public funds. Since such data are not generated under any standardized format, inter-operability of both scientific and technical data poses a serious challenge. Global experience has demonstrated convincingly that access to data leads to breakthroughs in scientific understanding as well as to economic and public good, in addition to several benefits to civil society. Given the untapped potentials of benefits to social society, it has become important to make available non-sensitive data for legitimate and registered use.

Keeping in view the emphasis of the Government on engaging citizens in Governance Reforms, placing of non-strategic data in public domain and the provisions of RTI Act 2005 for empowering the citizens to secure access to information under the control of public authority leading to the transparency and accountability in the working of every public authority, the National Policy on Data Sharing and Accessibility (NPDSA) is being brought out. The National Policy will increase the accessibility and easier sharing of non-sensitive data amongst the registered users and their availability for scientific, economic and social developmental purposes. Detailed Policy document will be prepared within six months. All the data holding organizations will be re-classifying their data and prepare a negative list of sensitive data, keeping in view, the broad guidelines delineated in the RTI Act 2005. This list will be periodically reviewed to see whether the data should remain in the restricted category or not. Efforts will also be made to convert the analogue data into digital domain within the set time frame.

Q. Consider the following statements

1. Huge funds are deployed by Scientific organizations to generate data and develop scientific databases because they are inept.
2. Provision and sharing of non-sensitive data leads to scientific breakthrough, and helps in economic and social developmental purposes.

Which of the statements given above is/are incorrect?

निम्नलिखित गद्यांश पढ़ें और प्रत्येक गद्यांश का अनुसरण करने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। इन प्रश्नों के जवाब केवल गद्यांश पर आधारित होने चाहिए।

गद्यांश 5

बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के डेटा जिनमें कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी प्रासंगिकता वाले हैं, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों कि इकाइयों द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित और संकलित किये जाते हैं। वैज्ञानिक संगठन डेटा तैयार करते हैं और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर विशाल डेटाबेस बनाते हैं। चूंकि इस तरह के डेटा किसी भी मानकीकृत प्रारूप कि तरह बनाये नहीं जाते हैं इसलिए वैज्ञानिक और तकनीकी डेटा दोनों की अंतर-संचालनशीलता एक गंभीर चुनौती है। वैश्विक अनुभव ने यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि डेटा तक पहुंच वैज्ञानिक समझ के साथ-साथ आर्थिक और सार्वजनिक रूप से अच्छे होने के साथ-साथ समाज को कई लाभों के लिए प्रेरित करती है। समाज को लाभों की अप्रयुक्त संभावनाओं को देखते हुए वैध और पंजीकृत उपयोग के लिए गैर-संवेदनशील डेटा उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण हो गया है। शासन सुधारों पर सरकार के जोर को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में गैर-रणनीतिक डेटा रखने ,आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण के तहत सूचना तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए , हर सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में जवाबदेही, डाटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी (एनपीडीएसए) पर राष्ट्रीय नीति को लाया जा रहा है।

राष्ट्रीय नीति पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के बीच गैर-संवेदनशील डेटा की पहुंच और आसान साझाकरण को बढ़ाएगी और वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक विकास उद्देश्यों के लिए उनकी उपलब्धता को बढ़ाएंगे । विस्तृत नीति दस्तावेज छह महीने के भीतर तैयार किया जाएगा। सभी डेटा होल्डिंग संगठन अपने डेटा को फिर से वर्गीकृत करेंगे और संवेदनशील डेटा की एक नकारात्मक सूची तैयार करेंगे जिसे ध्यान में रखते हुए आरटीआई अधिनियम 2005 में व्यापक दिशानिर्देश दिए गए हैं । इस सूची की समय-समय पर यह देखने के लिए समीक्षा की जाएगी कि डेटा प्रतिबंधित श्रेणी में रहना चाहिए या नहीं। निर्धारित समय सीमा के भीतर एनालॉग डेटा को डिजिटल डोमेन में बदलने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1 डेटा और वैज्ञानिक डेटाबेस विकसित करने के लिए वैज्ञानिक संगठनों द्वारा विशाल धनराशि खर्च की जाती है क्योंकि वे अयोग्य हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है



  1. 1 only
    केवल 1

  2. 1 and 2 only
    केवल 1 और 2

  3. 2 only
    केवल 2

  4. Neither 1 nor 2
    न तो 1 और न ही 2
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