The correct option is B Removal of disqualifications imposed on Indian magistrate to with regard to the trial of the Europeans.
यूरोपियों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाने से
In 1883, the Ilbert Bill was introduced which gave Indian judges the power to hear cases against European, by the then Viceroy Lord Ripon and Sir Courtenay Ilbert, the legal advisor to the Council of India. But there was a huge outcry against this bill from Britishers in India and in Britain. Arguments made against this bill displayed the deep racial prejudice the English had for Indians. This also exposed the true nature of British colonialism to the educated Indians.
1883 में, इल्बर्ट बिल पेश किया गया, जिसने भारतीय न्यायाधीशों को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन और काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार सर कॉर्टेन इल्बर्ट द्वारा यूरोपीय के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने की शक्ति प्रदान की।लेकिन भारत में और ब्रिटेन में ब्रिटिशों के इस बिल के खिलाफ भारी आक्रोश था। इस बिल के खिलाफ किए गए तर्क ने भारतीयों के लिए अंग्रेजी के गहरे नस्लीय पूर्वाग्रह को प्रदर्शित किया। इसने शिक्षित भारतीयों के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वास्तविक स्वरूप को भी उजागर किया।