Question

This scheme aims to provide financial assistance to BPL patients, who are suffering from major life threatening diseases, to receive medical treatment at any of the 13 listed super specialty institutes or government hospitals. The central government/state government/PSU employees are not eligible under this scheme. The scheme is:

इस योजना का उद्देश्य बीपीएल रोगियों को, जो प्रमुख जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं, 13 में से किसी भी सुपर स्पेशियलिटी इंस्टीट्यूट या सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। केंद्र सरकार / राज्य सरकार / PSU कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। यह योजना है:

• A. Aayushman Bharat Yojana
  
  आयुष्मान भारत योजना
• B. Pradha Mantri Swasthya Suraksha Yojana
  
  प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
• C. Rashtriya Arogya Nidhi
  
  राष्ट्रीय आरोग्य निधि
• D. LaQshya Initiative
  
  लक्ष्य पहल

Answer 1

The correct option is A Aayushman Bharat Yojana


आयुष्मान भारत योजना
It is a Central Sector Scheme that aims to supplement agriculture, modernize processing and decrease Agriculture waste. It was previously known as Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters (SAMPADA).
The scheme will be implemented in 2016-20, and the implementation will result in creation of modern infrastructure, growth of food processing sector and providing better prices to the farmers.
The following schemes will be implemented under it
Mega Food Parks
Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure
Creation/ Expansion of Food Processing/ Preservation Capacities (Unit Scheme)
Infrastructure for Agro-processing Clusters
Creation of Backward and Forward Linkages
Food Safety and Quality Assurance Infrastructure
Human Resources and Institutions

Kisan Vigyan Kendra is a project of ICAR (Indian Council of Agricultural Research) for testing and transfer of Agricultural technologies at grassroot level. These centres are located in every state. Its mandate is of technology assessment and demonstration for its application and capacity development.

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, प्रसंस्करण को आधुनिक बनाना और कृषि अपशिष्ट को कम करना है। इसे पूर्व में एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स (SAMPADA) के लिए स्कीम के रूप में जाना जाता था।
इस योजना को 2016-20 में लागू किया जाएगा, और कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास और किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान किया जाएगा। इसके तहत निम्नलिखित योजनाओं को लागू किया जाएगा 1. मेगा फूड पार्क
2. इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर
3. खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता का सृजन / विस्तार (यूनिट स्कीम)
4. एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर
5. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण
6. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
7. मानव संसाधन और संस्थान
किसान विज्ञान केंद्र जमीनी स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और हस्तांतरण के लिए आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) की एक परियोजना है। ये केंद्र सभी राज्य में स्थित हैं। इसका अधिदेश प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा इसके अनुप्रयोग के लिए प्रदर्शन और क्षमता विकास का है।