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केवल 4
Apart from the Directives included in Part IV, there are some other Directives contained in other Parts of the Constitution. They are:
Claims of SCs and STs to Services: The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or a State (Article 335 in Part XVI).
Instruction in mother tongue: It shall be the endeavor of every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups (Article 350-A in Part XVII).
Development of the Hindi Language: It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language and develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India (Article 351 in Part XVII).
To separate the judiciary from the executive in the public services of the State (Article 50) is enumerated in Part IV of the India Constitution.
भाग IV में शामिल निर्देशों के अलावा, संविधान के अन्य भागों में निहित कुछ अन्य निर्देश भी हैं। वो हैं:
*सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा, लगातार प्रशासन की दक्षता के रखरखाव के साथ, संघ या एक राज्य सेवाओं के संबंध में नियुक्ति और मामलों के संबंध में पदों के संबंध में (भाग XVI में अनुच्छेद 335)।
*मातृभाषा में निर्देश: हर राज्य और हर स्थानीय प्राधिकारी का प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें (अनुच्छेद 350-ए) भाग XVII)।
*हिंदी भाषा का विकास: यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे और इसे विकसित करे ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके (अनुच्छेद 351 भाग में XVII)।
*राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए अनुच्छेद 50 को भारत के संविधान के भाग IV में शामिल किया गया है।