Question

Which of the following Fundamental right was deleted from the list of Fundamental Rights by the 42ndAmendment Act, 1976?

42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था?

• A. Right against bonded labour
  
  बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार।
• B. Right against custodial harassment
  
  हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार।
• C. Right to property
  
  संपत्ति का अधिकार
• D. None of the above
  
  इनमे से कोई भी नहीं।

Answer 1

The correct option is D None of the above


इनमे से कोई भी नहीं।
The most important change made by the 44th Amendment Act 1978 was the deletion of the Right to Property from the list of fundamental right. Making it a legal right under the Constitution serves two purposes: Firstly, it gives emphasis to the value of socialism included in the preamble and secondly, in doing so, it conformed to the doctrine of basic structure of the Constitution. NO Fundamental right was deleted from the list of Fundamental Rights by the 42ndAmendment Act, 1976.

Some of the other changes introduced by the 44th Amendment
Act 1978 are as follows:
1. Constitutional protection to publication in newspaper of the proceedings of the Parliament and State Legislatures.
2. The President may only once send advice of the Cabinet for reconsideration.
3. Restoration of some powers of the Supreme Court.
4. Fundamental Rights Guaranteed by Articles 20 and 21 cannot be suspended during a national emergency.

44 वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाना था। संविधान के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाना दो उद्देश्य हैं: पहला, यह प्रस्तावना में शामिल समाजवाद के मूल्य को बल देता है और दूसरा, ऐसा करने में, यह संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के अनुरूप है। 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से कोई मौलिक अधिकार नहीं हटाया गया।

44 वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किए गए कुछ अन्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:
*संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण।
*राष्ट्रपति केवल एक बार मंत्रिमंडल की पुनर्विचार के लिए सलाह भेज सकते हैं।
*सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों की पुनःस्थापन ।
*राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

संदर्भ: 42 वें और 44 वें संशोधनों ने भारतीय संविधान को भारतीय लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर बदलाव किए है।