Question

Which of the following is/are the main characteristics of cooperative societies in India?
1. Profit orientation
2. Autonomy
3. Democratic control
4. Joint ownership
Select the correct answer using the code given below:

भारत में सहकारी समितियों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित में से कौन सी है/हैं?
1. लाभ अभिमुख
2. स्वायत्तता
3. लोकतांत्रिक नियंत्रण
4. संयुक्त स्वामित्व
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A. 1 only
  
  केवल 1
• B. 1, 2 and 3 only
  
  केवल 1, 2 और 3
• C. 2, 3 and 4 only
  
  केवल 2, 3 और 4
• D. 1, 2, 3 and 4
  
  1, 2, 3 और 4

Answer 1

The correct option is C 2, 3 and 4 only


केवल 2, 3 और 4
1.Cooperative societies were meant primarily to safeguard the interests of farmers, producers, consumers, borrowers etc. from exploitation by businesses.
The need for profit- making is balanced by the needs of the members of the cooperative as it is jointly owned.
2.They are not dependent on other entities.
They manage their affairs on their own.
3.All members get an equal say in the affairs of the cooperatives.
4.Cooperatives are jointly owned.
Eg: Amul
Amul is an Indian cooperative dairy company
Extra Information:
Co-operative Societies
The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 gave a constitutional status and protection to co-operative societies. In this context, it made the following three changes in the Constitution:
1. It made the right to form co-operative societies a fundamental right (Article 19).
2. It included a new Directive Principle of State Policy on promotion of co- operative societies (Article 43-B).
3. It added a new Part IX-B in the Constitution which is entitled as “The Co- operative Societies” (Articles 243-ZH to 243-ZT). The new Part IX-B contains various provisions to ensure that the co- operative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner. It empowers the Parliament in respect of multi-state cooperative societies and the state legislatures in respect of other co-operative societies to make the appropriate law.

1.सहकारी समितियां मुख्य रूप से किसानों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं, उधारकर्ताओं आदि के हितों को शोषण से बचाने के लिए थीं । लाभकारी बनाने की आवश्यकता सहकारी समिति के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित है क्योंकि यह संयुक्त स्वामित्व में है।
2.वे अन्य संस्थाओं पर निर्भर नहीं हैं। वे अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करते हैं।
जैसे: अमूल
अमूल एक भारतीय सहकारी/ कोआपरेटिव डेयरी कंपनी है।
अतिरिक्त जानकारी:
सहकारी समितियाँ
2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया।
इस संदर्भ में इसने संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए:
1. इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया (अनुच्छेद 19)।
2. इसमें सहकारी समितियों (अनुच्छेद 43-बी) के प्रचार पर राज्य नीति का एक नया निर्देश सिद्धांत शामिल था।
3. इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा है जो "सहकारी समितियों" के रूप में है। (लेख 243-ZH से 243-ZT)। नए भाग IX-B में यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं कि देश में सहकारी समितियाँ लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं। यह उपयुक्त कानून बनाने के लिए बहु-सहकारी सहकारी समितियों और अन्य सहकारी समितियों के संबंध में राज्य विधानसभाओं के संबंध में संसद को सशक्त बनाता है।