Question

Which of the following schemes aim at Inclusive India?
1. Right to Education Act
2. Fundamental Rights
3. ccessible India Campaign
4. UDAN Scheme
Select the correct answer using the codes given below:

निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समावेशी भारत का लक्ष्य रखती हैं?
1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2. मौलिक अधिकार
3. सुगम्य भारत अभियान
4. उड़ान योजना
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A. Only 1, 2 and 3
  
  केवल 1, 2, और 3
• B. Only 3 and 4
  
  केवल 3 और 4
• C. Only 1 and 2
  
  केवल 1 और 2
• D. All of the above
  
  उपर्युक्त सभी

Answer 1

The correct option is D All of the above


उपर्युक्त सभी
The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 inserted Article 21-A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right in such a manner as the State may, by law, determine. The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which represents the consequential legislation envisaged under Article 21-A, means that every child has a right to full time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards.

Accessible India Campaign: Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) has launched Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) as a nation-wide Campaign for achieving universal accessibility for Persons with Disabilities (PwDs).

UDAN is a regional airport development and "Regional Connectivity Scheme" (RCS) of Government of India, with the objective of "letting the common citizen of the country fly", aimed at making air travel affordable and widespread, to boost inclusive national economic development, job growth and air transport infrastructure development of all regions and states of India.

संविधान (86 संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-ए को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में इस तरह से सम्मिलित किया है कि जिसे राज्य, कानून द्वारा,लागू कर सकते हैं। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, जो अनुच्छेद 21-ए के तहत परिकल्पित परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक शिक्षा में संतोषजनक और समान गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है जो कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को संतुष्ट करता है।

सुगम्य भारत अभियान: विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD) ने सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) को विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में शुरू किया है।

उड़ान (UDAN) क्षेत्रीय हवाई अड्डे का विकास और भारत सरकार का "क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम" (RCS) है, जिसका उद्देश्य "देश के आम नागरिक को उड़ान भरने देना" है, जिसका उद्देश्य समावेशी राष्ट्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हवाई यात्रा को सस्ती और व्यापक बनाना है। भारत के सभी क्षेत्रों और राज्यों के विकास और हवाई परिवहन के बुनियादी ढांचे का विकास।