Question

Which of the following statements about Law Commission given below is/ are correct?

1. It is a statutory body.

2. 21^st law commission has recommended simultaneous election for Union and State.

3. Each Commission appointed till date has a three- year term

Select the correct answer using the codes below:

विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. यह एक वैधानिक निकाय है।

2. 21वें विधि आयोग के सिफारिशों में केन्द्र और राज्य में एक साथ चुनाव करना सम्मिलित है।

3. अब तक नियुक्त प्रत्येक आयोग में तीन साल का कार्यकाल होता है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A. Only 1 and 2 केवल 1 और 2
• B. Only 3 केवल 3
• C. Only 2 केवल 2
• D. Only 2 and 3 केवल 2 और 3

Answer 1

The correct option is D

Only 2 and 3

केवल 2 और 3

After independence, the Constitution of India with its Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy gave a new direction to law reform geared to the needs of a democratic legal order in a plural society. Though the Constitution stipulated the continuation of pre-Constitution Laws (Article 372) till they are amended or repealed, there had been demands in Parliament and outside for establishing a Central Law Commission to recommend revision and updating of the inherited laws to serve the changing needs of the country. The Government of India reacted favourably and established the First Law Commission of Independent India in 1955 with the then Attorney-General of India, Mr. M. C. Setalvad, as its Chairman. Since then twenty one more Law Commissions have been appointed, each with a three-year term and with different terms of reference. 21^st law commission has recommended simultaneous election for Union and State.

स्वतंत्रता के बाद, भारत के संविधान ने अपने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ बहुसांस्कृतिक समाज में एक लोकतांत्रिक कानूनी आदेश की जरूरतों के लिए कानून सुधार को एक नई दिशा दी। हालांकि संविधान ने पूर्व-संवैधानिक कानूनों (अनुच्छेद 372) को जारी रखा है, जब तक कि वे संशोधित या निरस्त नहीं हो जाते, तब तक संसद और बाहर केंद्रीय कानून आयोग की स्थापना की मांग की गई थी और बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए निहित कानूनों को संशोधित करने और अद्यतन करने की सिफारिश की गई थी। भारत देश का सरकार ने अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की और 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी-जनरल, श्री एम सी सितलवाड को इसके अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की। तब से इक्कीस और लॉ कमिशन नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक को तीन साल के कार्यकाल के साथ और संदर्भ की विभिन्न शर्तों के साथ नियुक्त किया गया है। 21वें विधि आयोग के सिफारिशों में केन्द्र और राज्य में एक साथ चुनाव करना सम्मिलित है।