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Question
Which type of majority is required for Abolition or creation of legislative councils in states?
राज्यों में विधायी परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
Which type of majority is required for Abolition or creation of legislative councils in states?
राज्यों में विधायी परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
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Solution
The correct option is A Simple Majority of Parliament
संसद की साधारण बहुमत
For Abolition or creation of legislative councils in states, Simple Majority of Parliament is required. So the OPTION (a) is correct.
By Simple Majority of Parliament
A number of provisions in the Constitution can be amended by a simple majority of the two Houses of Parliament outside the scope of Article 368.
These provisions include:
1. Admission or establishment of new states.
2. Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states.
3. Abolition or creation of legislative councils in states.
4. Second Schedule—emoluments, allowances, privileges and so on of the president, the governors, the Speakers, judges, etc.
5. Quorum in Parliament.
6. Salaries and allowances of the members of Parliament.
7. Rules of procedure in Parliament.
8. Privileges of the Parliament, its members and its committees.
राज्यों में विधायी परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के लिए संसद की साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विकल्प (A) सही है।
संसद के साधारण बहुमत द्वारा
संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में एक साधारण से बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
इन प्रावधानों में शामिल हैं:
1. नए राज्यों में प्रवेश या उसकी स्थापना।
2. नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन।
3. राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण।
4. दूसरी अनुसूची-राष्ट्रपति,राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आते है ।
5. संसद में गणपूर्ति।
6. संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते।
7. संसद के प्रक्रिया और नियम।
8. संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों का विशेषाधिकार।
संसद की साधारण बहुमत
For Abolition or creation of legislative councils in states, Simple Majority of Parliament is required. So the OPTION (a) is correct.
By Simple Majority of Parliament
A number of provisions in the Constitution can be amended by a simple majority of the two Houses of Parliament outside the scope of Article 368.
These provisions include:
1. Admission or establishment of new states.
2. Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states.
3. Abolition or creation of legislative councils in states.
4. Second Schedule—emoluments, allowances, privileges and so on of the president, the governors, the Speakers, judges, etc.
5. Quorum in Parliament.
6. Salaries and allowances of the members of Parliament.
7. Rules of procedure in Parliament.
8. Privileges of the Parliament, its members and its committees.
राज्यों में विधायी परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के लिए संसद की साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विकल्प (A) सही है।
संसद के साधारण बहुमत द्वारा
संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में एक साधारण से बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
इन प्रावधानों में शामिल हैं:
1. नए राज्यों में प्रवेश या उसकी स्थापना।
2. नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन।
3. राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण।
4. दूसरी अनुसूची-राष्ट्रपति,राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आते है ।
5. संसद में गणपूर्ति।
6. संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते।
7. संसद के प्रक्रिया और नियम।
8. संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों का विशेषाधिकार।
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