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Question

With reference to the 10% Quota for Low Income Groups recently approved by the parliament consider the following statements:
1. Article 15 enables State to make special provisions for advancement of any economically weaker section of citizens.
2. It is also applicable on admissions to private higher educational institutions.
3. It gives a mandate to Article 46 of the Constitution of India.
Which of the statements given above is/are correct?

हाल ही में संसद द्वारा अनुमोदित निम्न आय समूहों के लिए 10% कोटा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1 अनुच्छेद 15 राज्य को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।
2 यह निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर भी लागू होता है।
3 यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 को एक जनादेश देता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

A
1 only

केवल 1
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B
2 and 3 only

केवल 2 और 3
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C
1 and 2 only

केवल 1 और 2
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D
1, 2 and 3

1, 2 और 3
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Solution

The correct option is D 1, 2 and 3

1, 2 और 3
STATEMENT 1 is correct: Article 15 of the Constitution prohibits discrimination against any citizen on the grounds of race, religion, caste, sex, or place of birth. However, the government may make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, or for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Constitution (103 Amendment) Act, 2019 seeks to amend Article 15 to additionally permit the government to provide for the advancement of “economically weaker sections”.

STATEMENT 2 is correct: The Constitution (103 Amendment) Act, 2019 amends Articles 15 and 16 of the Constitution ensuring Fundamental Rights to a citizen by adding a clause that allows the State to make special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens”.
These provisions would relate to “their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions

STATEMENT 3 is correct: Article 46 in the Indian constitution deals with the “Promotion of educational and economic interest of suppressed and depressed people of the society, such as SC, ST, and other weaker sections. SO Constitution (103 Amendment) Act, 2019 gives a mandate to Article 46 of the Constitution of India.

Context : President gave his assent to the Constitution amendment that provides 10% reservation to the economically backward section in the general category in government jobs and education.

कथन 1 सही है: संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ नस्ल , धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।हालाँकि, सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" की उन्नति के लिए सरकार को अतिरिक्त अनुमति देता है,जिसके कारण अनुच्छेद 15 में संशोधन करना है।

कथन 2 सही है: संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है उसकी उन्नति के लिए राज्य विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। ये प्रावधान "शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित होंगे, जिनमें निजी शिक्षण संस्थान,अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अलावा शामिल हैं, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या अन्य।

कथन 3 सही है: भारतीय संविधान में अनुच्छेद 46 “एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों जैसे समाज के पिछड़े और दबे हुए लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने से संबंधित है।इसलिए संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 को एक जनादेश देता है।

संदर्भ: राष्ट्रपति ने संविधान संशोधन में अपनी सहमति दी जो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करता है।

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