Question

With reference to the Government of India Act, 1935, which of the following statements is/are correct?
1. It allowed elected governments to rule provinces
2. It provided for the establishment of a federal court
Select the correct answer using the code given below:


भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सही है / हैं?
1. इसने प्रांतों में शासन करने के लिए निर्वाचित सरकारों की व्यवस्था की।
2. इसने एक संघीय न्यायालय के गठन हेतु प्रावधान किया।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A. 1 only
  
  केवल 1
• B. 2 only
  
  केवल 2
• C. Both 1 and 2
  
  1 और 2 दोनों
• D. Neither 1 nor 2
  
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is C Both 1 and 2


1 और 2 दोनों
Statement 1 is correct It provided for responsible governments at the provincial level (provincial autonomy).1937 elections to the provinces were based on it. lt also provided for bicameralism in some provinces.

Statement 2 is correct It provided for the establishment of a federal court

Extra Information
The GoI Act, 1935
1. It provided for the establishment of an All-India Federation consisting of provinces and princely states as units. The Act divided the powers between the Centre and units in terms of three lists—Federal List (for Centre, with 59 items), Provincial List (for provinces, with 54 items) and the Concurrent List (for both, with 36 items). Residuary powers were given to the Viceroy. However, the federation never came into being as the princely states did not join it.
2. It abolished dyarchy in the provinces and introduced ‘provincial autonomy’ in its place. The provinces were allowed to act as autonomous units of administration in their defined spheres. Moreover, the Act introduced responsible governments in provinces, that is, the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature. This came into effect in 1937 and was discontinued in 1939.
3. It provided for the adoption of dyarchy at the Centre. Consequently, the federal subjects were divided into reserved subjects and transferred subjects. However, this provision of the Act did not come into operation at all.
4. It introduced bicameralism in six out of eleven provinces. Thus, the legislatures of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and the United Provinces were made bicameral consisting of a legislative council (upper house) and a legislative assembly (lower house). However, many restrictions were placed on them.
5. It further extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed classes (scheduled castes), women and labour (workers).
6. It abolished the Council of India, established by the Government of India Act of 1858. The secretary of state for India was provided with a team of advisors.
7. It extended franchise. About 10 per cent of the total population got the voting right.
8. It provided for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country.
9. It provided for the establishment of not only a Federal Public Service Commission but also a Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for two or more provinces.
10. It provided for the establishment of a Federal Court, which was set up in 1937.


कथन 1 सही है इसने प्रांतीय स्तर (प्रांतीय स्वायत्तता) पर जिम्मेदार सरकारों के लिए प्रावधान किया। प्रांतों में हुए 1937 के चुनाव इस पर आधारित थे। इसे भी कुछ प्रांतों में द्विसदन भी प्रदान किया गया था ।
कथन 2 सही है यह एक संघीय अदालत की स्थापना के लिए प्रदान किया गया
अतिरिक्त जानकारी भारत सरकार का अधिनियम 1935
1. इसने अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में प्रदान किया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों के संदर्भ में विभाजित किया- संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 वस्तुओं के साथ), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 वस्तुओं के साथ) और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 वस्तुओं के साथ)। वाइसराय को बाकी बची शक्तियां दी गईं। हालाँकि, संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं।
2. इसने प्रांतों में दोहरे शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की । प्रांतों को उनके परिभाषित क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति थी । इसके अलावा अधिनियम ने प्रांतों में जिम्मेदार सरकारों को पेश किया, अर्थात, राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह के साथ कार्य करने की आवश्यकता थी। यह 1937 में लागू हुआ और 1939 में बंद कर दिया गया।
3. इसने केंद्र में दोहरे शासन को अपनाने का प्रावधान किया। नतीजतन संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। हालाँकि, अधिनियम का यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ।
4. इसने ग्यारह प्रांतों में से छह प्रांतों में दोहरे सदन को शुरू किया । इस प्रकार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं को एक उच्च सदन की विधान परिषद और एक निम्न सदन की विधान परिषद को मिलाकर द्विसदनीय बनाया गया। हालांकि उन पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे।
5. इसने दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और श्रमिकों (श्रमिकों) के लिए अलग-अलग निर्वाचन प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।
6. इसने 1858 में स्थापित भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत की परिषद को समाप्त कर दिया। भारत के राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई।
7. इसने मताधिकार का विस्तार किया। इससे कुल आबादी के लगभग 10 प्रतिशत लोगों को मतदान का अधिकार मिला।
8. इसने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया।
9. इसने न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि दो या अधिक प्रांतों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की।
10. इसने 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की ।