With reference to the National Commission for Minorities(NCM), consider the following statements:
1. It is a constitutional body to protect the interests of minorities in India.
2.All members including the Chairperson of NCM shall be from amongst the minority communities.
Which of the statements given above is/are correct?
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1.यह भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक संवैधानिक निकाय है।
2. NCM के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?
STATEMENT 1 is incorrect: The National Commission for Minorities(NCM) is a statutory body under the National Commission for Minorities Act, 1992.
STATEMENT 2 is correct: The Commission shall consist of a Chairperson, Vice Chairperson and five Members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity; provided that five Members including the Chairperson shall be from amongst the minority communities.
Context:The Supreme Court recently asked the National Commission for Minorities (NCM) to take a decision on a plea seeking guidelines for defining the term ‘minority’ and for their identification State-wise.
Related topics:The Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 , provisions for ‘ minority’ in indian constitution power and function of National Commission for Minorities(NCM) etc.
कथन 1 गलत है : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत एक सांविधिक निकाय है।
कथन 2 सही है: आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, क्षमता और अखंडता के व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा; बशर्ते कि अध्यक्ष सहित पांचों सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से हों।
संदर्भ : सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) से 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित करने और राज्य-वार उनकी पहचान के लिए दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली एक याचिका पर निर्णय लेने के लिए कहा है।
संबंधित विषय : संविधान (124वाँ संशोधन) विधेयक, 2019, भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' के प्रावधान और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के कार्य व शक्ति आदि।