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Question

Consider the following statements about European Court of Justice (ECJ)
1. It is tasked with interpreting European Union law.
2. Decision of national courts of the member states can be appealed in the ECJ.
3. National courts of the member states to the ECJ can refer the questions of EU (European Union) law to the ECJ.
Which of the above statement(s) is/are correct?

यूरोपीय न्यायालय (ECJ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. इसे यूरोपीय संघ के कानून की व्याख्या करने का काम सौंपा गया है।
2. सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय की अपील ईसीजे में की जा सकती है।
3. सदस्य देशों की राष्ट्रीय अदालतें यूरोपीय संघ के विधि सम्बन्धी प्रश्नों को ECJ को भेज सकती हैं।
उपरोक्त कथन में से कौन सा/से सही है / हैं?

A
Only 1 and 2

केवल 1 और 2
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B
Only 2 and 3

केवल 2 और 3
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C
Only 1 and 3

केवल 1 और 3
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D
All of the above

उपरोक्त सभी
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Solution

The correct option is C Only 1 and 3

केवल 1 और 3
The European Court of Justice (ECJ) is the supreme court of the European Union in matters of European Union law. It is tasked with interpreting EU law and ensuring its equal application across all EU member states. The Court was established in 1952 and is composed of one judge per member state. It is not possible to appeal the decisions of national courts of the member states to the ECJ, but rather national courts refer questions of EU law to the ECJ. However, it is ultimately for the national court to apply the resulting interpretation to the facts of any given case.

यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ECJ) यूरोपीय यूनियन के कानून के मामलों में यूरोपीय संघ का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे यूरोपीय संघ के कानून की व्याख्या करने और सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में इसके समान अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। न्यायालय 1952 में स्थापित किया गया था और प्रत्येक सदस्य देश के एक न्यायाधीश से बना है। सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय अदालतों के फैसलों की अपील करना संभव नहीं है,, बल्कि राष्ट्रीय अदालतें EU के सवालों को ECJ को संदर्भित करती हैं। हालांकि, अंततः किसी भी मामले के तथ्यों की परिणामी व्याख्या को लागू करने के लिए राष्ट्रीय अदालत ही हैं।

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