Question

Consider the following statements regarding Appellate Tribunal for Foreign Exchange:
1. It has been established under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010.
2. Only the retired or sitting judge of a Supreme Court can be appointed as the chairperson of the Tribunal.
Which of the statements given above is/ are correct?

विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित किया गया है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के केवल सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश को ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A. Only 1
  
  केवल 1
• B. Only 2
  
  केवल 2
• C. Both 1 and 2
  
  1 और 2 दोनों
• D. None of the above
  
  उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer 1

The correct option is D None of the above


उपरोक्त में से कोई नहीं
The Appellate Tribunal for Foreign Exchange was established in 2000 under Section 18 of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999.

Section 20 of FEMA provides that the Appellate Tribunal shall consist of a Chairperson and such number of members as the Central Government may deem fit. The jurisdiction of the Appellate Tribunal may be exercised by the Benches. The Bench may be constituted by the Chairperson, with one or more Members as the Chairperson deems fit.

If at any stage it appears that the matter should be heard by a Bench of two Members the Chairperson may transfer the matter to such Bench as he deems fit. A person who is qualified to be a Judge of a High Court or is or has been a Judge of High Court can be appointed as Chairperson of the Tribunal and a person who has been or is qualified to be a District Judge can be appointed as a Member of the Tribunal.

विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा- 18 के तहत की गई थी।

फेमा की धारा- 20 प्रावधान करता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले सदस्यों की संख्या से मिलकर बनेगा। अपीलीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का बेंच द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा बेंच का गठन किया जा सकता है, जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य होते हैं, जैसा अध्यक्ष उपयक्त समझता है।

यदि किसी भी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि मामले को दो सदस्यों की खंडपीठ द्वारा सुना जाना चाहिए तो अध्यक्ष इस मामले को ऐसी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है, जिसे वह उपयुक्त समझता है। एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वह न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है और एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश होने के योग्य है अधिकरण का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है ।