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Kigali agreement is an amendment to Montreal Protocol. In the 28th meeting of the Parties to the Montreal Protocol, negotiators from 197 nations signed a historic agreement to amend the Montreal Protocol in Kigali, a capital city of a tiny African country, Rwanda on 15th October 2016.
This phase down is expected to arrest the global average temperature rise up to 0.5o C by 2100.
The Kigali Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer entered into force on 1 January 2019, following ratification by 65 countries. The Kigali Amendment to the Montreal Protocol is legally binding.
Implementation of new targets set out in the amendment will be done in three phases, with a group of developed countries starting HFCs phase-down from 2019. Developing countries will follow with a freeze of HFCs consumption levels in 2024 and with a few countries freezing consumption in 2028.
किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन है। पार्टियों की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 28 वीं बैठक में 197 देशों के वार्ताकारों ने 15 अक्टूबर 2016 को एक छोटे से अफ्रीकी देश रवांडा की राजधानी किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस चरण में 2100 तक वैश्विक औसत तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है।
पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन,जो ओज़ोन परत को क्षीण बनाते हैं,65 देशों के अनुसमर्थन के बाद1 जनवरी 2019 को प्रभावी हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
संशोधन में निर्धारित नए लक्ष्यों का कार्यान्वयन तीन चरणों में किया जाएगा, 2019 से एचएफसी चरण-को कम करने वाले विकसित देशों के एक समूह के साथ। विकासशील देश 2024 में एचएफसी की खपत के स्तर को कम करने और कुछ देश खपत को 2028 में कम करने का पालन करेंगे।