Question

Consider the following statements regarding Maintenance & Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007:
1. It defines the senior citizen as any person being a citizen of India, who has attained the age of 60 years and above.
2. There are no constitutional provisions in India to improve the quality of life of the senior citizens.
Which of the above statement(s) is/ are correct?

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक के रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह वरिष्ठ नागरिक को भारत के किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है, के रूप में परिभाषित करता है।
2. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

• A. Only 1
  
  केवल 1
• B. Only 2
  
  केवल 2
• C. Both 1 and 2
  
  1 और 2 दोनों
• D. None of the above
  
  इनमें से कोई नहीं

Answer 1

The correct option is A Only 1


केवल 1
Maintenance & Welfare of Parents and senior citizen Act 2007 act provides a legal framework for the maintenance of the elderly parents & grandparents and was promulgated by the States and Union Territories in stages. It defines the senior citizen as any person being a citizen of India, who has attained the age of 60 years and above.

Second statement is wrong as according to Article 41: The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement.

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक के रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 अधिनियम बुजुर्ग माता-पिता और दादा-दादी के रखरखाव के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चरणों में घोषित किया गया था। यह वरिष्ठ नागरिक को भारत के किसी भी नागरिक के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है।

अनुच्छेद 41 के अनुसार दूसरा कथन गलत है:

राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता, बीमारी के मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।